fbpx

मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा आरक्षणाच्या याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाकडून आज फेटाळण्यात आली आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गांतर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.मात्र ही याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपिठाचा निर्णय कायम राखण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. या संदर्भात डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे मराठा आरक्षण लागू करण्यावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.

यामध्ये याचिका कर्त्यांनी असे म्हंटले होते की, एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे नमूद केले आहे, तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. मात्र साध्य स्थितीला एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे.

तसेच एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६ (२) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही. त्यामुळे यंदाच्या मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिये वेळी मराठा आरक्षण ग्राह्य धरले जाणार नाही.