fbpx

मोदी सरकारला मोठा दिलासा, राफेल घोटाळा झालाच नाही !

नवी दिल्ली : मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारने फ्रान्सकडून 36 राफेल विमाने खरेदी केली होती. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी केले होते. हा करार अंदाजे 58 हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र या करारात घोटाळा झाला असल्याचा आरोप वकील एम.एल शर्मा, विनीत ढांडा, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यासह अरुण शौरी आणि आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंह यांनी केला होता.

यावर नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाच्या निर्देशांवरून सरकारने राफेल विमानाच्या किमतीबाबतचा तपशील सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. हा करार अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय आहे. विमानांच्या एकूण किमतीबाबत संसदेलाही माहिती देण्यात आलेली नाही, हे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. कोणते विमान आणि शस्त्रे खरेदी करायची हा तज्ज्ञांचा विषय असल्याने न्यायालय त्याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असे ही त्यांनी या वेळी नमूद केले होते. या विमानाच्या किमतीबाबतचे संपूर्ण तपशील जाहीर केले, तर आपल्या शत्रूंना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे किमतीबाबतची अधिक माहिती आपण न्यायालयाला सांगू शकत नसल्याचे वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले होते. यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दाखल झालेल्या याचिकांवर 14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती.

या खरेदी प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला मिळाला आहे.