मुंबई: पावसाळी अधिवेशनात अभूतपूर्व गदारोळ, अध्यक्षांचा राजदंड पळवणे, उपाध्यक्ष यांच्या दालनात आई-बहिणीवरून शिव्या या सगळ्या प्रकारामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या बारापैकी चौघे माजी कॅबिनेट मंत्री देखील आहेत. याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर मात्र ताशेरे ओढले आहेत. तसेच हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा असून तर्कहीन असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचा इंपिरिकल डाटा केंद्राने तातडीने दिला पाहिजे अशा आशयाचा ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आपली भूमिका मांडण्यासाठी जागेवरून उठले. मात्र त्यांना बोलू देण्यात आले नाही. यावरून भाजपच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेत गदारोळ माजवला. यावेळी सभागृहाचे कामकाज पाच वेळा तहकूब करण्यात आले होते. भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करण्यात आली. हा प्रकार त्यांनी सभागृहात कथन केला. सभागृहातील कामकाजाचे फुटेज पाहून अध्यक्षांच्या जागेवर कोणते सदस्य गेले होते. त्यांची नावे काढण्यात आली.
आणि त्यानंतर संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा ठराव मांडला. तो मंजूर देखील करण्यात आला. याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक वर्षाच्या स्थगितीबाबत टीका केली आहे. तसेच राज्याची बाजू मांडणारे वकील आर्यमान सुंदरम यांना अधिवेशन झाल्यानंतरचा निलंबनाबाबत कठोर प्रश्न यावेळी विचारण्यात आले. यावेळी न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले कारवाई न्याय असावी. तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. याशिवाय सर्व काही तर्कहीन असेल. ६ महिन्याहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे एक वर्षाचा निर्णय चुकीचा असे त्यांनी म्हटले आहे. तर न्यायमूर्ती सिटी रवी कुमार यांनी म्हटले आहे, निलंबन झाल्यास निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे हा लोकशाहीला धोका आहे. आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणे हे हकालपट्टी पेक्षा वाईट आहे. असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
