fbpx

‘अयोध्या ही रामाची जन्मभूमी आहे की नाही, याच्या खोलात न्यायालयानं जाऊ नये’

टीम महाराष्ट्र देशा : रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होती. यापूर्वी नियमित खटल्यांच्या सुनावणीच्या परंपरेपासून दूर जात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाच्या सुनावणीचा निर्णय देखील घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाच्या याचिकांवर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद सुरु आहे. तर हिंदूमान्यतेनुसार अयोध्या ही रामाची जन्मभूमी आहे, ही धारणा किती तर्कसंगत आहे, याच्या खोलात न्यायालयानं जाऊ नये, असा युक्तिवाद रामलला विराजमान या पक्षाच्या वकिलाने केला आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान, रामलला विराजमान पक्षाचे वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर युक्तिवाद करताना, विवादास्पद जमिनीची तिन्ही पक्षकारांमध्ये वाटणी करणं योग्य होणार नाही, कारण अशी वाटणी केल्यास, ती प्रत्यक्ष देवतेची विटंबना ठरेल, असं मत मांडलं.

दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं २०१० मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना, विवादीत दोन पूर्णांक ७७ एकर जागा, रामलला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ मंडळ या तिघांमध्ये समान वाटून देण्यास सांगितलं होतं. यानिर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १४ याचिका दाखल झाल्या आहेत.घटनात्मक खंडपीठ या खटल्याची सुनावणी करीत आहे, ज्यात मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती डीवाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नजीर यांचा समावेश आहे.