पुण्यात सनबर्न फेस्टीव्हल होणारचं; फेस्टीव्हलला न्यायालयाची सशर्त परवानगी

sunbarn-pune

मुंबई : पुण्यात होणा-या सनबर्न फेस्टीव्हलला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. मात्र या कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाचा अवमान म्हणून ग्राह्य धरले जाईल व पुढील वर्षी आयोजकांना कार्यक्रम करणे अवघड होईल, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले.

सनबर्न संगीत कार्यक्रम पुण्यातील ऑक्सफर्ड गोल्फ रिसॉर्ट येथे २८ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. परसेप्ट लाइव्ह लिमिटेडने आयोजित हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात मद्य, सिगारेट, तंबाखू यांसारख्या पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते रतन लूथ यांनी केली होती. या याचिकेवर न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान कार्यक्रमासाठी १५० सीसीटीव्ही कॅमेरे व ३०० बाऊन्सर तैनात असतील. किशोरवयीन मुलामुलींना मद्यपान करू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही आयोजक व राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.

Loading...

आयोजकांकडून सर्व प्रकारच्या अटी शर्तींचे पालन केले जावे. याची शहानिशा राज्य सरकारने करावी आणि त्यानंतरच परवानगी द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आयोजकांना आवश्यक ते सर्व परवाने मिळवणे अनिवार्य आहे. ध्वनीक्षेपकाच्या वापराचे नियम या वेळीही लागू राहतील. कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी कार्यक्रमस्थळी साध्या वेषातील पोलीस तैनात असतील, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

'झारखंड निवडणुकीवेळी धोनीनं भाजपात प्रवेश न केल्याने BCCIने करारातून वगळले'
मोठी बातमी : महाविकास आघाडीचं बिनसलं, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आमने सामने
सचिन सावंत संभाजी भिडेंवर बरसले, म्हणतात...
मलाही बेळगाव पोलिसांनी मारहण केली होती : शरद पवार
मोठाभाई ‌खूपच व्यस्त;अजिबात वेळ नाही जाणून घ्या काय आहे कारण
रोहित पवार.... नाव तर ऐकलच असेल, पवारंनी लावला थेट मोदींना फोन
इतिहासावरून देवेंद्र फडणवीस-आदित्य ठाकरेंमध्ये जुंपली
जेएनयू प्रकरणातील संशयित हल्लेखोरांची ओळख पटली,सत्य जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का
सांगली बंदमागे राजकीय षडयंत्र आहे म्हणणाऱ्या सुळेंवर निलेश राणेंनी डागली तोफ
रोड कंत्राटदाराकडून कमिशन मागणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या ७ खासदारांची आणि १२ आमदारांची होणार चौकशी