राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या‍ हिताची बाजू मंत्रिगटासमोर मांडली- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करता यावी यादृष्टीने महाराष्ट्राच्यावतीने राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू आपण आजच्या मंत्रिगटासमोर मांडली असल्याचे सांगताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणीशिवाय असलेल्या इतर पर्यायांवर चर्चा झाली असल्याचे सांगितले.

आसामचे वित्तमंत्री हेमंथा बिस्व सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा करांतर्गत साखरेवरील उपकर आकारणी या विषयावरील मंत्रीगटाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी श्री. मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तरप्रदेशचे वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल, केरळचे मत्स्यव्यवसाय आणि प्रशासकीय सुधारणा मंत्री डॉ. टी.एम.थॉमस इस्याक, तामिळनाडूचे वित्तमंत्री डी. जयकुमार, भारत सरकारचे महसूल विभागाचे सहसचिव ऋत्विक पांडे, जीएसटीचे सह सचिव विशाल प्रतापसिंग, महाराष्ट्राचे वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त राजीव जलोटा यांच्यासह या पाच राज्याचे वस्तू आणि सेवा कर अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर प्रणालींतर्गत साखरेवर उपकर लावता येईल का या विषयाशिवाय इतर पर्यायांवर चर्चा झाल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  इथेनॉल चा कर दर १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करता येईल का, साखर निर्यात अनुदानात दुप्पट वाढ करता येईल का, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे इतर कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर उपकर लावता येईल का, यासाठी शुगर केन फॉमर्स वेलफेअर फंड निर्माण करता येऊ शकेल का,  या सर्व पर्यायांवर चर्चा झाली. हे सर्व पर्याय तर्कावर अभ्यासले जाऊन योग्य पर्यायाची निवड समिती करील आणि त्याची शिफारस असलेला अहवाल वस्तू आणि सेवा कर परिषदेला एक महिनाभरात सादर करील.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जीएसटी कायदा करतांना १७ कर आणि २३ उपकर यात विलीन झाले.  टॅक्सरेटवर सेस लावताना तो सध्या फक्त कॉम्पॅनसेशनसाठी लावता येतो. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सेस लावता येतो का, यातील कायद्याचे प्रावधान समजून घेण्यासाठी महालेखापालांकडून अहवाल मागवला असल्याची माहिती  त्यांनी दिली. तसेच  या सर्व प्रक्रियेतून  उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक भक्कम व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.

जीएसटी परिषदेने वस्तू आणि सेवा करांतर्गत साखरेवरील उपकराची आकारणी या विषयाबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी करण्यासाठी ४ मे २०१८ रोजी पाच राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन केला आहे. या मंत्रिगटाची पहिली बैठक १४ मे २०१८ रोजी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली आज मुंबईत या संबंधीची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,भारतामध्ये २९ पैकी १५ राज्यांमध्ये उस उत्पादन होते. देशात ७३२ साखर कारखाने आहेत. यामध्ये ३६२ कारखाने खाजगी तर ३६८ साखर कारखाने सहकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. महाराष्ट्रात १८६ साखर कारखाने आहेत.  देशात ८० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होते. ५ कोटी जनता या क्षेत्रात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या काम करत आहे.  १८.२० कोटी हेक्टर कृषी क्षेत्रापैकी ५० लाख हेक्टरचे क्षेत्र उस उत्पादनाखाली आहे.  राज्यात २०१७-१८ मध्ये मागील हंगामातली अंदाजे ४० लाख मे.टन साखर शिल्लक आहे. यावर्षीच्या उत्पादनाचा अंदाज ३२० लाख मे.टनाचा आहे. म्हणजे जवळपास ३६२ लाख मे टन साखर आपल्याकडे उपलब्ध आहे. यात वार्षिक उपयोगात येणारी साखर ही २५० लाख मे.टन आहे. त्याशिवाय शिल्लक राहणाऱ्या साखरेचे काय करायचे हा मोठा प्रश्न आपल्याकडे आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीपूर्वी  साखर विकास निधी कायद्यांतर्गत ( शुगर डेव्हल्पमेंट फंड ॲक्ट १९८२) अंतर्गत उत्पादनशुल्कांतर्गत सेस लागू होता. या निधीचा उपयोग साखर कारखानदारीला अत्याधुनिक सुविधा पुरवणे, त्याक्षेत्रातील उस उत्पादन वाढीला चालना देणे, बायोगॅस जनरेशन प्रकल्पास सहाय्य करणे, इथॅनॉलचे उत्पादन करणे, साखर कारखानदारीशी संबंधित संशोधनाला निधी उपलब्ध करून देणे, साखरविक्रीचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी साखर कारखान्यांना अनुदान देणे अशा विविध कारणांसाठी केला जात असे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत १७ कर आणि २३ प्रकारचे उपकर विलीन झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी लागणारा निधीच उपलब्ध होत नाही त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करता यावी यादृष्टीने अभ्यासपूर्ण पर्याय देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ही समिती स्थापन केली आहे असेही ते म्हणाले.