SEBC मध्ये नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांना ; विधेयक मंजूर

maratha

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणासाठीचीपुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेत आहे. एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलीय. निकालात ज्या दोन तीन मुद्द्यांवर आरक्षण कोर्टानं नाकारलं होतं, त्यातला केंद्राच्या अखत्यारितला एक महत्वाचा विषय होता.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.

केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूरही होईल, असा विश्वास भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनीही व्यक्त केला आहे. केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात त्याचमुळे पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्यानं करतायेत. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या