एस. टी. कर्मचारी पुन्हा संपावर ?

सिंधुदुर्गनगरी : एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये केलेल्या संपानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या एकतर्फी अहवालात मूळ वेतनात केवळ साडेपाच टक्क्यांनी वाढ दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे फक्त ९०० रुपयांनी पगारवाढ होत असून सर्व संघटनांनी कमी पगारवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. आयोग कृती समितीची तातडीने बैठक घेऊन पुढील संपाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) ने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

राज्य परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये संप केला होता. त्यावर दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून एका उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली. समितीस १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत अंतरिम पगारवाढीचा निर्णय घेऊन २२ डिसेंबरपर्यंत पगारवाढीचा निर्णय घेऊन तो १० जानेवारी २०१८ पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उच्चस्तरीय समितीने त्या आदेशाचे पालन न करता, अत्यल्प पगारवाढीचा गोपनीय अहवाल उशिरा सादर करून वेळकाढूपणा केलेला आहे. या कमी पगाराच्या वेतनवाढीच्या अहवालाला सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे.या याचिकेवर १५ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाने उच्चस्तरीय समितीने संघटनांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आदेश असतानाही उच्चस्तरीय समितीने संघटनेसोबत चर्चा केली नाही. अहवालही संघटनेला न देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. यावेळी न्यायालयाने संघटनांना तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने १६ जानेवारी रोजी संपकरी संघटनांना अत्यल्प पगारवाढीचा अहवाल देऊन कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. केवळ साडेपाच टक्क्यांनी करण्यात आलेला पगारवाढीचा अहवाल म्हणजे कर्मचाऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. त्यामुळे सर्व संघटनांनी कमी पगारवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला असून कृती समितीची तातडीची बैठक घेऊन पुढील संपाची तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचे इंटकचे राज्य सहसचिव दत्तात्रय तिगोटे यांनी म्हटले आहे.