fbpx

मराठा आरक्षण संरक्षणासाठी राज्य सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

Poisoned by Maratha youth protesting the government

टीम महाराष्ट्र देशा –  मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाले असून त्याची तशी अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. परंतु, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. अखेर आज त्यावर राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात केले आहे. त्यामुळे सध्या तरी या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.  मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे. जर या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तर आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात वकिलांची फौज उभी केली जाईल. असं सरकार कडून सांगण्यात येत होत. आज राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात  कॅव्हेट दाखल केले आहे.

कॅव्हेट काय आहे ?
मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला तरीही याविरोधात एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून न्यायालयात याचिका दाखल होऊ शकते. पण अशावेळेस सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार नाही. तसेच कोणीही न्यायालयात याचिका दाखल केली तर आधी राज्य सरकारला कळवले जाईल व नंतरच त्यावर निर्णय दिला जाईल.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास भुजबळांचा विरोध