fbpx

पुरंदरेंवर राज्य सरकार पुन्हा मेहरबान, खासगी ट्रस्टतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टीला ५ कोटी

state-government-again-give-five-crore-fund-to-babasaheb-purandares-shivshrusti

टीम महाराष्ट्र देशा: पुणे महापालिकेच्या शिवसृष्टी प्रकल्पाचं काम प्रलंबित आहे, तर दुसरीकडे बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या खासगी ट्रस्टतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टीला राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा निधी देण्यात आला आहे, अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला पाच कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर केला जात आहे. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

यापूर्वी देखील बाबासाहेब पुरंदरे यांच्याकडून उभारण्यात येणाऱ्या शिवसृष्टीला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात आला होता, त्यावेळी विरोधी पक्षांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या खासगी ट्रस्टच्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी द्यायचे आणि महापालिकेच्या प्रस्तावाला विलंब करायचा, हे चुकीचे आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

बाबासाहेबांच्याच संकल्पनेतून हा शिवसृष्टी प्रकल्प साकारला जात आहे. कात्रज – आंबेगावमधील २१ एकर जमीनीवर हा भव्य प्रकल्प साकारला जात आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारनं या प्रकल्पाला विशेष दर्जा दिला आहे.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील प्रमुख मुद्दे

नीलक्रांती अभियानातंर्गत ससून गोदी बंदराचे आधुनिकीकरण, रायगड जिल्हयातील करंजा येथे मासेमारी बंदराची निर्मिती, वेंगुर्ल्यातील

वाघेश्वर येथे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती, ९० टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रिसाठी फिरते वाहन या योजना राबविणार

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची व्याप्ती वाढविली, सदर योजनेसाठी रु. ३४ कोटी ७५ लक्ष इतकी तरतूद

राज्यात ८० तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार

दुध उत्पादक शेतक-यांना अनुदान, दुधसंघ व खाजगी दुग्ध प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून रु. ४७४ कोटी ५२ लक्ष इतका निधी वितरीत

कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी रु.१०० कोटी उपलब्ध करणार

२ हजार २२० कोटी रु. किमतीचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्ततन प्रकल्प राबविणार

सामुहिक गटशेतीसाठी चालू आर्थिक वर्षात रु. १०० कोटी इतका नियतव्यय राखीव

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत ४६ प्रकल्पांना मान्यता

कृषी विद्यापीठे व नवीन कृषी महाविद्यालये यासाठी रु.२०० कोटी नियतव्यय राखीव, मूल जि. चंद्रपूर, हळगाव जि. अहमदनगर येथे शासकीय

कृषी महाविद्यालये तर यवतमाळ आणि पेठ जि. सांगली येथे अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये स्थापन होणार

जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटी

कृषीसिंचन योजनेसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद, मागील 4 वर्षात 140 सिंचन योजना पुर्ण

शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना नव्या सुधारणांसह लागू, शेतकरी कुटुंबालाही मिळणार लाभ

जलयुक्त शिवार योजनेवर 8946 कोटी रुपये निधी खर्च

अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी मुख्यमंत्री कृषी योजनेअंतर्गत ४७ प्रकल्पांना मंजुरी

शेतकऱ्यांना थेट बाजार पेठ मिळवून देण्यासाठी २२२० कोटी

चार कृषी विद्यापीठांना 600 कोटी रुपयांची तरतूद

दुष्काळाच्या पार्श्वभुमीवर 4 हजार 563 कोटींचा निधी
राज्यात १६३५ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी पशुधनाच्या अनुदानात वाढ

जमिन महसूलात सूट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती,

कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सुट

शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे विशेष निर्णय

सन २०१९ च्या मान्सून कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता

नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ रु. ६ हजार ४१० कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पात असून त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणार

राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश, सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत २२ हजार ३९८ कोटी असून

त्यापैकी ३ हजार १३८ कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्राप्त होणार

मागील साडेचार वर्षात १४० सिंचन प्रकल्प पुर्ण, प्रामुख्याने बावनथडी मुख्य प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा

मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी सन २०१९-२० या वर्षात रु. २ हजार ७२०‍ कोटी एवढी भरीव तरतूद

बळीराजा जलसंजिवनी योजनेकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता रु. १ हजार ५३१ कोटी एवढी भरीव तरतूद