तर ‘अॅट्रॉसिटी’ लागू होणार…

सोशल मीडियावर जातिवाचक शब्द वापरणाऱ्यांविरोधात ‘अॅट्रॉसिटी’!

वेबटीम : सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना उद्देशून कोणताही जातिवाचक शब्द वापरणं यापुढे चांगलच महागात पडण्याची शक्यता आहे कारण दिल्ली हायकोर्टाने यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला असून असे  जातिवाचक शब्द वापरल्यास तो शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल असा महत्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिला आहे.

एका बाजूला सोशल मीडियाची व्याप्ती दिवसागणिक वाढत असताना  सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकदा जातिवाचक शब्दांचाही वापर होताना दिसतो. दिल्ली हायकोर्टाने यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना उद्देशून कोणताही जातिवाचक शब्द वापरल्यास तो शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल.
एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील कुणाही व्यक्तीबद्दल जातिवाचक शब्द वापरल्यास दोषींवर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल.
विशेष म्हणजे दिल्ली हायकोर्टाने फेसबुकशी संबंधित खटल्यात हे स्पष्ट केले असले, तरी व्हॉट्सअॅप, ट्विटरसारख्या सर्वच सोशल मीडियाना हे लागू असणार आहे. दिल्ली हायकोर्टाने यासंबंधी फेसबुकचं उदाहरण दिलं.
 “फेसबुकवर जेव्हा कुणी प्रायव्हसी सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ न ठेवता, ‘पब्लिक’ करतो, त्यावेळी त्याच्या वॉलवर कुणीही लिहू शकतो. अगदी त्याच्या फ्रेण्ड लिस्टमध्ये नसलेले मित्रही. मात्र, सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ केल्यानंतरी स्वत:च्या वॉलवर जातिवाचक शब्द वापरल्यासही शिक्षेस पात्र असेल.”
-न्यायमूर्ती विपीन संघी 
महाराष्ट्राभर निघालेल्या विविध  मोर्च्यांमुळे अट्रोसिटीचा मुद्दा चर्चेत आला होता आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अट्रोसिटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे