पुरामुळे दुकान, घर यांचे नुकसान झालेल्यांना मिळणार ‘इतकी’ मदत; राज्य सरकारचे पॅकेज जाहीर

uddhav thackeray flood

मुंबई : २० जुलै पासून सलग ३-४ दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोकण, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली होती. तर, दरडी कोसळून देखील अनेक गावांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. २०१९ नंतर सलग दोन वर्षे कोरोनाचा धोका आणि त्यातच पुरामुळे झालेले प्रचंड नुकसान यामुळे व्यवसायिकांसह पुरबाधित असलेले हजारो कुटुंब हे हतबल झाले आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिपळूण, रायगड, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांमधील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करत योग्य मदत करण्यासह दुरोगामी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, पूरग्रस्तांना सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. यासाठी निकष बदलून अधिक मदत करण्यात येईल असं आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी दिले होते. आता राज्य सरकारतर्फे पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलंय.

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.

सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करत आहोत. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.

शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे. याशिवाय, खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या