‘आतापर्यंत नाहक राज्य सरकारला बदनाम केले, पण वस्तुस्थिती समोर’, अजितदादांचा केंद्रावर निशाणा

‘आतापर्यंत नाहक राज्य सरकारला बदनाम केले, पण वस्तुस्थिती समोर’, अजितदादांचा केंद्रावर निशाणा

ajit pawar

मुंबई : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे.

प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.

यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. ‘इतके दिवस विनाकारण महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम केले, पण आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे’ असे पवार म्हणालेत. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, अशी माहिती त्यांनी दिली.

‘केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आह’ अशी टीका अजित पवार यांनी केली.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डाटा अर्थात संशोधनातून माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्राचे ६० पानांचे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी मागितला आहे.

ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या