जारकीहोळी यांच्या राजीनाम्यानंतर आणखी सहा मंत्र्यांची न्यायालयात धाव

जारकीहोळी

बेळगाव: कर्नाटकमधील भाजपचे नेते, बेळगावचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांची अश्लील सीडी सार्वजनिक झाली आहे. नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांनी एका मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. बेंगलुरू येथील नागरी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिनेश कल्लाहल्ली यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. कल्लाहल्ली यांनी सांगितले की मी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मुलीसोबत हा प्रकार घडला असून काल मंगळवारी हा सगळा प्रकार चर्चेत आला आहे. नोकरी देण्याच्या बदल्यात लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.या प्रकरणी विरोधक आक्रमक झाले असून कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी बेंगळुरूमध्ये मंत्री रमेश जारकिहोळी यांच्याविरोधात धरणे आंदोलन करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यांनतर या प्रकरणातील वाद वाढल्यानंतर मंत्री रमेश जारकिहोळी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी बुधवारी आपला राजीनामा मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांना सादर केला. यानंतर रमेश जारकिहोळी म्हणाले, आरोप हे तथ्यहीन आहेत. माझा असा विश्वास आहे की मी निर्दोष आहे, परंतु मी नैतिक कारणास्तव राजीनामा देत आहे. असे त्यांनी म्हटले

दरम्यान, जारकीहोळी यांच्यानंतर आपल्याही विरोधात बदनामीकारक मजकूर बाहेर काढला जाईल अशी भीती बी.एस. येडियुरप्पा  यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना वाटत आहे. त्यामुळे येडियुराप्पा सरकारमधील अर्धा डझन मंत्र्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘काही प्रसारमाध्यमं आमच्य विरोधात कोणताही खातरजमा न केलेला मजकूर प्रसिद्ध करत आहेत. त्यामुळे आमची बदनामी होत आहे. या प्रकाराचा बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्याची परवानगी त्यांना देण्यात येऊ नये,’ अशी तक्रार बंगळुरुतील नागरी आणि सत्र न्यायालयात केली आहे. शिवराम हेब्बर, बी.सी. पाटील, एस.टी. सोमशेखर, के. सुधाकर, के.सी. नारायण गौडा आणि बसवराज या सहा मंत्र्यांनी या प्रश्नावर न्यायालयात धाव घेतली आहे.

‘माध्यमांचा गैरवापर करुन विरोधकांची बदनामी करण्याचे मोठे राजकीय षडययंत्र रचण्यात आले आहे. या प्रकारची मोहीम थांबवण्यात यावी या मागणीसाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतली आहे.या अभियानामुळे एखाद्या व्यक्तीचं अनेक वर्षांपासून असलेलं चांगलं काम मातीमोल होऊ शकते. सरकार या प्रकराच्या चुकीच्या घटना थांबवण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार करत आहे.’ अशी माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि कर्नाटकातील मंत्री डॉ. सुधाकर यांनी दिली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या