जीएसटीअंतर्गत करदात्यांची महाराष्ट्रातून लक्षणीय वाढ

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. २०१८-१९ वर्षात विकास दर ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल तसेच चालू वर्षात विकास दर ६.७५ टक्के राहिल. तसेच जीएसटीअंतर्गत करदात्यांची महाराष्ट्रातून लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशातील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर असून उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांतही जीएसटीअंतर्गत करदात्यांची लक्षणीय नोंदणी झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार शहरी भागांमध्ये घरांची कमतरता जाणवत असली, तरी दुसऱ्या बाजूला रिकाम्या घरांची संख्याही मोठी आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक घरे रिकाम्या अवस्थेत पडून आहेत. त्यातील ४.८ लाख घरे मुंबई व २ लाख घरे पुण्यामध्ये आहेत. मुंबई महानगर परिक्षेत्रातील रायगड व ठाणे जिल्ह्यामध्ये २००१च्या तुलनेत रिकाम्या घरांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ व गोवा या राज्यांत प्रत्येकी हजार चौरस किमी क्षेत्रफळात १३५ ते १८६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. त्या खालोखाल गुजरात, तामिळनाडू, बिहार, हरयाणा या राज्यांत रस्त्यांचे जाळे विस्तारलेले आहे.