‘जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईलच! : शिवसेना

टीम महाराष्ट्र देशा- शिवसेनेने आज पुन्हा एकदा भाजपवर शरसंधान केलं आहे.२०१४ पासून देशात ४० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही महाराष्ट्रच आघाडीवर. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढतेय याचा विचार न करता मोदी सरकार पुनः पुन्हा तेच ते जुमले ऐकवत सुटले आहे. ‘जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईलच!असा इशारा शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना मधून देण्यात आला आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे आजच्या अग्रलेखात

शेतकरी आपले हाल उघडय़ा डोळय़ाने बघतो आहे. या सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर दुप्पट झाले नाही, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र दुपटीने वाढल्या आहेत. २०१४ पासून देशात ४० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही महाराष्ट्रच आघाडीवर. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढतेय याचा विचार न करता मोदी सरकार पुनः पुन्हा तेच ते जुमले ऐकवत सुटले आहे. ‘जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईलच!

‘गर्जेल तो पडेल काय’ अशी एक म्हण मराठीत आहे. राष्ट्रभाषा हिंदीतही याच अर्थाने ‘जो गरजते है, वो बरसते नहीं’ ही म्हण वापरली जाते. विद्यमान राज्यकर्त्यांना ही म्हण चपखल लागू पडते. वारेमाप घोषणा, तीच ती जुमलेबाजी याचा देशातील जनतेला वीट आला आहे. तरीही राज्यकर्ते भानावर यायला तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. देशातील ६००हून अधिक जिल्हय़ांतील शेतकरी पंतप्रधानांचे भाषण ऐकत होते. शिवाय थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून करोडो शेतकरी पंतप्रधान काहीतरी ठोस आश्वासन देतील, किमानपक्षी नवीन जुमला तरी ऐकवतील अशी भाबडी आशा बाळगून टीव्हीसमोर बसले होते, मात्र त्यांचा भ्रमनिरासच झाला. ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’, अशी गर्जना मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना केली. यात नवे ते काय? २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही भारतीय जनता पक्षाने हेच आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. याच आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल केले आणि भाजपचे खासदार दुपटीने वाढवून त्यांना सत्तेवर आणले. भाजपचे पीक जोमात वाढले आणि देशातील शेतकरी आणि शेतीचे क्षेत्र मात्र कोमात गेले. हे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, या आश्वासनाला आता चार वर्षे उलटली. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकरी मात्र आहे तिथेच आणि आहे तसाच आहे. किंबहुना, पूर्वीपेक्षाही बिकट म्हणावी अशी परिस्थिती या राजवटीत झाली आहे.

जी घोषणा देऊन हे सरकार सत्तेवर आले ते आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी म्हणजेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने मागच्या चार वर्षांत काय केले आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खरोखरच ‘अच्छे दिन’ आले आहेत काय हे खरेतर पंतप्रधानांनी सांगायला हवे होते, मात्र ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ ही जुन्याच आश्वासनाची ‘कॅसेट’ वाजवून पंतप्रधान मोकळे झाले. सरकारने दिलेले आश्वासन २०२२ चे आहे हे मान्य; पण यातला निम्मा कालावधी तर संपला आहे. या चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तुम्ही काय केले, हा खरा प्रश्न आहे. उत्पादन खर्चात कपात, शेतमालाला रास्त भाव, मालाची नासाडी रोखणे आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे अशा चार पातळय़ांवर सरकारचे काम सुरू आहे, असे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. हे काम खरोखरच सुरू असेल तर ते कुठेच दिसत का नाही? उत्पादनाचा वाढता खर्च ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. शेतकरी जे काही थोडेफार पिकवतो आहे ते खरेदी करतानाच सरकारची फॅ-फॅ उडते. शेतमालाची खरेदी करताना सरकार शेतकऱ्यांचा किती छळ करते हे काय जनतेला ठाऊक नाही? तूरडाळ खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना कसे रडवले, किती दिवस रांगेत उभे केले हे कसे विसरता येईल? अगदी अलीकडे हरभरा खरेदीच्या वेळीही शेतकऱ्यांचे असेच हाल झाले. म्हणजे उत्पन्न कमी असताना सरकार शेतकऱ्यांना आठ-आठ दिवस खरेदी केंद्रांवर उभे करीत आहे. मग हेच उत्पन्न उद्या दुप्पट झाले तर शेतकऱ्यांची अवस्था कालचा गोंधळ बरा होता अशीच होईल. तेव्हा यासंदर्भात त्यासाठी सरकारने काय तजवीज केली आहे? कशाचा कशाला पत्ता नाही.

बाजार समित्यांमध्ये येणारे शेतकऱ्यांचे धान्य पावसापाण्यात कसे बरबाद होते याची थेट दृश्ये देशभरातील वाहिन्या दाखवत असतात. साठवणुकीचे व्यवस्थापन सोडा, साधी शेडही कुठे नसते. सरकारी गोदामांची अवस्था आणि त्यात सडणारे धान्य यावर तर बोलायलाच नको. मग चार वर्षांत काय बदलले? ‘बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अबकी बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देऊन तुम्ही सत्ता मिळवलीत, पण सरकार बदलल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरोखरच न्याय मिळाला आहे काय? कुठलीही बँक आज शेतकऱ्यांना आपल्या दारातही उभी करत नाही. शेतीसाठी भांडवलच मिळणार नसेल तर कसे होणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट? बँकांना चुना लावणाऱया बडय़ा उद्योजकांसाठी मात्र याच बँका गालिचे अंथरतात. मात्र आत्महत्यांच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मागणी झाली की हेच सरकार दहा ठिकाणी वाकडे होते आणि सतराशे साठ अटी-शर्ती लादून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडवून ठेवते. हा सापत्न भाव आहे. शेतकरी आपले हाल उघडय़ा डोळय़ाने बघतो आहे. या सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर दुप्पट झाले नाही, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र दुपटीने वाढल्या आहेत. २०१४ पासून देशात ४० हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही महाराष्ट्रच आघाडीवर. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढतेय याचा विचार न करता मोदी सरकार मात्र पुनः पुन्हा तेच ते जुमले ऐकवत सुटले आहे. ‘जुमल्यां’च्या या ‘जुलुमा’चा स्फोट २०१९ मध्ये होईलच!