fbpx

देर से आए पर दुरुस्त आए म्हणत सवर्णांच्या आरक्षणाला शिवसेनेचा पाठींबा

टीम महाराष्ट्र देशा- पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने गरीब सवर्णांसाठी घोषित केलेल्या 10 टक्के आरक्षाणासंदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत सादर झाले. दरम्यान, या विधेयकावर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आपापली भूमिका मांडत आहेत.

गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयकावर लोकसभेमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत शिवसेनेकडून ज्येष्ठ खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी भाग घेतला.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेचा केला उल्लेख करून खासदार आनंदराव अडसूळ यांची भाषणाला सुरुवात केली.गरीब सवर्णांना आरक्षणाची घोषणेसाठी साडे चार वर्षे का लागली? अशी विचारणा देखील त्यांनी सरकारकडे केली.

देर से आए पर दुरुस्त आए म्हणत या विधेयकाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे संकेत दिले. मात्र सवर्णांना आरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुरू असताना अडसूळ यांनी महाराष्ट्रातील महादेव कोळी, धनगर, गोवारी यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला.

दरम्यान,सवर्णांना याआधी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न कोणत्याच सरकारने केला नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. 50 टक्के राज्यांचीही मंजुरी सवर्ण आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. मात्र या कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.