शिवसेनेने सरकारला फटकारले; ‘थापा मारून वेळ काढायचा तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते’

मुंबई: बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. अशा शब्दात आजच्या सामनातून शिवसेनेने सरकारला फटकारले.

७२,००० नोकऱ्या कशा देणार हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता  ३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय ? असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

वाचा काय आहे सामनाचा अग्रलेख ?

बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. त्यामुळे ७२,००० नोकऱ्या कशा देणार हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता
३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय, हा प्रश्न आहेच.

दोन वर्षांत ७२ हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. भरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या कोणत्या खात्यात किती भरती होईल याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याने ते अभ्यास करूनच बोलत असावेत. ३६ हजार पदे यावर्षीच भरण्यात येतील, असे जाहीर केले व त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करीत आहोत. राज्यात फडणवीसांचे सरकार विराजमान झाले तेव्हा पुढील पाच वर्षांत २० लाख रोजगार उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले. त्यातील किती जणांच्या हातास काम मिळाले? आता सरकारी नोकरभरतीची ‘लॉटरी’ जाहीर झाली. पोलिसांना, गरीबांना घरे देण्याच्याही मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत. सरकारने याआधी कर्जमुक्तीची घोषणा केली. ती तोंडास पाने पुसणारी ठरली. तेव्हा ज्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ झाला अशा शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करा असे आम्ही सुचवले. सरकारी आकडे व जमिनीवरचे सत्य यात तफावत असते. सरकारला बोलायला काय जाते? बोलायचे आणि विसरून जायचे. थापा मारून वेळ काढायचा हे तंत्र नव्या सरकारला चांगलेच जमते. त्यामुळे ७२,००० नोकऱ्या कशा देणार, हा प्रश्न आहे. येत्या वर्षभरात ३६ हजार सरकारी नोकरभरती होणार. त्या ३६ हजार लोकांची यादीही जाहीर करा. राज्यातील बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर पळवले जात आहेत. या पळवापळवीत महाराष्ट्राची आर्थिक पीछेहाट होत आहे. सरकारी नोकरभरतीस मर्यादा आहेत. लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा होऊनही नोकरभरती होत नसल्याने हा सर्व तरुणवर्ग मधल्या काळात रस्त्यावर उतरला होता. तेव्हाही सरकारी नोकरभरतीवरील निर्बंध उठवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे सरकारात नवी भरती होत राहील. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांआधी ही सर्व भरती करून घेण्याचा मुहूर्त मुख्यमंत्र्यांनी शोधला आहे. चिंता मुहूर्ताची नसून घोषणेच्या अंमलबजावणीची आहे. ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात आता ३६ हजारांना सरकारी नोकरी मिळेल, पण इतर लाखो बेरोजगारांचे काय, हा प्रश्न आहेच.

‘लिकेज’चे सत्र!

सगळ्याच क्षेत्रात हल्ली ‘लिकेज’चे प्रमाण वाढू लागले आहे आणि प्रशासकीय कारभाराच्या दृष्टीने हे निश्चितच चांगले लक्षण नाही. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूक तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून होण्यापूर्वीच भाजपच्या आयटी सेलने या ‘तारखा’ फोडून उडवलेला गोंधळ ताजा असतानाच सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या दहावी आणि बारावीच्या प्रश्नपत्रिका ‘फुटल्या’ने देशभरात गहजब उडाला आहे. गणित आणि अर्थशास्त्र हे आधीच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने डोकेखाऊ विषय. त्यात हेच दोन्ही क्लिष्ट पेपर फुटले आणि आता हे पेपरच रद्द झाल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या देशभरातील तब्बल २४ लाख विद्यार्थ्यांना या दोन्ही विषयांची परीक्षा नव्याने द्यावी लागणार आहे. यात विद्यार्थ्यांची काय चूक? त्यांनी एकदा दिलेली परीक्षा पुन्हा का म्हणून द्यायची? पेपरफुटीत सहभागी असलेल्या मुठभर मंडळींची शिक्षा २४ लाख विद्यार्थ्यांना कशासाठी? पालकांच्या डोक्याला हा अकारण मनस्ताप आहे आणि त्याचा जाब देशभरातील पालकांनी सरकारला विचारायलाच हवा. वास्तविक सीबीएसईच्या परीक्षा सुरू झाल्या तेव्हापासूनच पेपरफुटीच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. या आरोपांतील सत्यता पडताळून पाहण्याच्या फंदात न पडता पेपर फुटलेच नाहीत, अशी कातडीबचावू भूमिका सीबीएसईने घेतली. मात्र मंगळवारी दहावीचा गणिताचा पेपर फुटल्याचा धडधडीत पुरावाच समोर आल्यामुळे पेपरफुटीचे झेंगट रेटून नेणाऱ्या सीबीएसईला अखेर चूक मान्य करावी लागली. दहावीचा गणिताचा पेपर आणि बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर फुटला आणि या दोन्ही प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशभरात वितरित झाल्या. त्यामुळे या दोन्ही पेपरची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे, अशी घोषणा सीबीएसईने केली. इतकेच नाही तर दहावीच्या १६ लाख ३८ हजार विद्यार्थ्यांना गणिताची परीक्षा आणि बारावीच्या ८ लाख विद्यार्थ्यांना अर्थशास्त्राची परीक्षा पुन्हा एकदा द्यावी लागेल, असेही सीबीएसईने जाहीर करून टाकले. हा विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय आहे. लष्कर भरतीचे पेपर, विविध स्पर्धा परीक्षा, निवडणुकांच्या तारखा आणि आता दहावी, बारावीच्या परीक्षांची ‘पेपरफुटी’ असे ‘लिकेज’चे सत्रच देशात सुरू आहे. ‘फोडाफोडी’ या शब्दावर प्रचंड विश्वास असणारे राज्यकर्ते देशात असल्यावर दुसरे काय होणार?