मोदी सरकारच्या भाडेकरू कायद्याला शिवसेनेचा विरोध

मुंबई : केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केल्यास राज्यातील २५ लाख भाडेकरूंना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते, अशी तक्रार करत शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

भाडेकरुंसाठी असलेला भाडे नियंत्रण कायदा हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करू नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास २५ लाखांहून अधिक लोकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते असे सांगत हा कायदा राज्याने लागू करू नये अशी विनंती शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

भाडेकरूसाठी बनलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरूला संरक्षण दिले जाते. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अमर्याद नियंत्रण ठेवून भाडेकरूला नामोहरम करून स्वत:च्या मर्जीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकाविणयासाठी तत्पर असतो. त्यामुळे रेंट अॅक्ट हा भाडेकरूधार्जिणा असला पाहिजे आणि याउलट केंद्राचा प्रस्तावित कायदा असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.

निवेदनात काय म्हटले आहे?
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये फक्त घरं रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्यात अर्थ नाही. त्यासाठी बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आहे.

घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार असणं आवश्यक आहेच. पण केंद्राच्या कायद्यात कराराच्या अटी पूर्णपणे घरमालक ठरवणार असा उल्लेख आहे. त्यात पागडी व्यवस्थेचाही उल्लेख नाही.

भाडेकरूंसाठी बनलेल्या कायद्यामध्ये भाडेकरूंना संरक्षण दिलं जायला हवं. घरमालक भाडेकरूला नामोहरम करण्याची शक्यता आहे. पण याउलट केंद्र सरकारचा कायदा आहे.

महत्वाच्या बातम्या

IMP