‘खासदारांचे वेतन/पेन्शन कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत ; परंतु राज्यांच्या हितासाठी खासदार निधी सुरु ठेवावा’

टीम महाराष्ट्र देशा – देशातील सध्या सुरू असलेल्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्व खासदार पगार एका वर्षासाठी 30% कमी करतील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. याशिवाय खासदार निधीसुद्धा 2 वर्षांसाठी तहकूब करण्यात आला आहे. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत खासदार निधीचे पैसेही वापरले जातील. हा निर्णय 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.

आता कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी मात्र खासदार निधी बंद करण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करावा असे म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी केंद्राची आर्थिक मदत सर्व राज्यांना सम प्रमाणात मिळत नाही असा दावा केला आहे. ते ट्वीटरवर म्हणाले,

‘खासदारांचे वेतन आणि पेन्शन कमी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. देशभरातील एकता आणि संक्रमित लोकांसोबत उभे आहोत  दर्शविण्यासाठी हा एक चांगला मार्ग आहे. परंतु २ वर्षांसाठी खासदार निधी संपविणारा अध्यादेश आणि त्यांना केंद्रीय सरकारच्या कंसाॅलीडेटेड फंडामध्ये जमा करणे अडचणीचे आहे’

‘उदाहरणार्थ, केरळला केंद्राने आपत्ती निवारण करण्यासाठी १५७ कोटींचे सहकार्य केले असून केरळमध्ये  ३१४ कोरोना प्रकरणे आहेत, तर गुजरातमध्ये १२२ प्रकरणे असून केंद्राने ₹ ६२२ कोटी दिले आहेत. या प्रकारच्या असंतुलनाचा परिणाम खासदार निधी पुनर्गठनवरही होईल?’

असा अन्याय टाळण्यासाठी खासदार निधीचा पैसा मतदारसंघानुसार खर्च केला जाणे आवश्यक आहे. खासदारांना त्यांचा निधी कोरोना संबंधित खर्चासाठी, स्थानिक गरजा भागविण्यासाठी आणि गरिबांच्या फायद्यासाठी वापरण्याची मुभा देण्याची परवानगी देऊन या निर्णयामध्ये फेरबदल करण्याची मी सरकारला विनंती करतो. हे खासदारांचे काम आहे!

हेही पहा –