सरकरने पिकांच्या भावात केलीली वाढ म्हणजे निव्वळ धूळफेक – शरद पवार

मुंबई : फसव्या आकडेवारीच्या आधारे आश्वासनपूर्ती केल्याचा आभास म्हणजे आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळयात केलेली धुळफेक असून भाजप सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती जाहीर केलेल्या हमीभाव घोषणेवरुन आल्याची टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका कशी घेत आहे याची पोलखोलच त्यांनी केली आहे.

केंद्रसरकारने ४ जुलै रोजी खरीप हंगामातील पीकांसाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जाहीर करुन निवडणूकीतील आश्वासनाची पूर्ती केल्याची घोषणा केली. हमीभावातील वाढ ही ऐतिहासिक असल्याचा बडेजावदेखील करण्यात आला. परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. शेतीमालाला भाव देताना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी शेतकरीवर्गातून सातत्याने होत होती. त्या लागू केल्याचे चित्र केंद्रसरकार निर्माण करु पहात आहे. मात्र शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सर्वकष खर्चाचा आधार म्हणून घेवून हमीभाव जाहीर झाला नाही असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.

कृषीमूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना ए-२, ए-२+एफएल आणि सी-२ अशी तीन सुत्रे वापरली जातात. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात बी-बीयाणे, किटनाशके, खते, सिंचन, मजुरी, इंधन वगैरे बाबींवर जो खर्च लागतो तो ए-२ या सुत्रामध्ये मोजला जातो. दुसरे सुत्र ए-२ +एफएल असे असून यामध्ये ए-२ सुत्रामध्ये ( बी-बीयाणे, किटनाशके, खते, सिंचन, मजुरी, इंधन वगैरे बाबींवर खर्च ) आणि शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी केलेल्या श्रमाचे मुल्य मिळवले जाते. मात्र सर्वसमावेशक असे तिसरे सुत्र आहे ते सी-२, ज्यामध्ये ए-२+ एफएल सुत्रातील खर्चाच्या घटकांसह ( बी-बीयाणे, किटनाशके, खते, सिंचन, मजुरी, इंधन वगैरे बाबींवर खर्च तसेच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी केलेल्या श्रमाचे मुल्य ) जमीनीचे भाडे, यंत्रसामुग्रीवरील भाडे, व्याज वगैरेदेखील मिळवले जाते अशी इत्यंभूत माहिती शरद पवारांनी दिली आहे.

एम.एस.स्वामीनाथन समितीने सी-२ सुत्राआधारे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के वाढी इतकी हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती आणि त्याच आधारे पंतप्रधानांनी हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात केवळ दुसरे म्हणजे ए-२ + एफएल हे सुत्र अवलंबलेले दिसते त्यामुळे खोलात जावून पिकांच्या उत्पादन खर्चाची आकडेवारी तपासण्याची आवश्यकता असल्याचेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यशासन दरवर्षी केंद्रसरकारला हमीभावाची शिफारस करते व त्याआधारे केंद्राने हमीभाव जाहीर करावेत असे अपेक्षित असते. मात्र महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्राला केलेल्या शिफारशींनासुध्दा केंद्रातील भाजप सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत असा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.

मागीलवर्षी आणि यावर्षी राज्यशासनाने शिफारस केलेल्या किंमतींचे अवलोकन केल्यास मोठी तफावत आढळून येते. भात, भुईमुग, कापूस, गहू या पिकांच्याबाबतीत केंद्राने घोर निराशा केली आहे. डाळ व कडधान्य वर्गातील पिकांच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ आणि स्वयंपूर्णता करावयाचे धोरण ठेवले असेल तर त्या पिकांनादेखील ठोस हमीभाव देणे गरजेचे होते असेही शरद पवार म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली शरद पवारांच्या पत्राची दखल

Gadgil