fbpx

शरद पवारांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर झाली चर्चा

टीम महाराष्ट्र देशा : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बुधवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत पवार यांनी राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जाऊन घेतलेल्या दुष्काळाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला व लवकरात लवकर दुष्काळावर तोडगा काढण्याविषयी चर्चा केली. यावेळी बोलताना शरद पवार यांनी ‘बुधवारी संध्याकाळी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांची वर्षा या निवासस्थानी भेट घेतली. सोलापूर, बीड, अहमदनगर व सातारा जिल्ह्यातील काही गावांना भेटी देऊन तेथील जनतेच्या दुष्काळी परिस्थितीचा जो आढावा घेतला व समस्या मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडल्या.

प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी हे पुरेसं, नियमित व वेळेवर न मिळणे ही समस्या त्यांच्यासमोर अधोरेखित केली. कमी अधिक प्रमाण, त्याचबरोबर अशुद्ध पाणीपुरवठा ही अडचण आहे. टँकरसाठी पाणी भरताना विजेची समस्या उद्भवल्यास पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होताना दिसतो ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

चारा चावणीचे अनुदान प्रति जनावर ९० रुपये इतके आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते वाढवून १०० रुपये करण्यास दुजोरा दिला. परंतु चारा छावण्यांतील एकूण खर्च पाहता ते रुपये १२० प्रति जनावर इतके करावे ही बाब दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने आग्रहाने त्यांच्यासमोर मांडली.
पीकविमा नुकसान विमाधारकांना मिळत नाही ही एक प्रमुख तक्रार होती. काहींनी ६०० रुपये हप्ता भरूनही अवघे ५० रुपये भरपाई मिळाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी रुपये १००० पेक्षा कमी विमा रक्कम देऊ नये, असे निर्देश दिले.

चाराछावणी चालकांची मुख्य तक्रार होती की चारा छावणी सुरू झाल्यापासूनची देयके शासनाकडून मिळत नाहीत. त्यामुळे त्या देयकांचा ५० ते ६० लाखांच्या कर्जाचा व व्याजाचा भुर्देंड चालकांना सोसावा लागतो. त्यावर चारा छावणी बंद करणे ही टोकाची भूमिका घेताना छावणी चालक बीडमध्ये दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून दिल्यावर त्यांनी तात्काळ थकित देयके देण्याची कारवाई करण्याचे आश्वासित केले.

केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतरही दुष्काळी भागातील जनतेला रेशन कार्डवर अन्नधान्य मिळत नसल्याची तक्रार समोर आली. त्यावेळेस साधारणत बीपीएल अंतर्गत ७ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले. परंतु दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वांनाच सरसकट अत्यल्प दरात धान्य देण्यात यावे ही विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली.

बीड जिल्ह्यामध्ये धनगर समाजातील प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणले होते की शेळ्या-मेंढ्यांचा सुद्धा जनावरांच्या छावणीत प्रमाणे विचार करण्यात यावा त्यासाठी स्वतंत्र विचार करण्यात यावा ही बाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना अवगत केली. त्यावर ह्या गोष्टीकडे लक्ष पुरवू असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले.

फळबागा जळू नयेत यासाठी २०१२ -१३ मध्ये ३५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी इतके अनुदान केंद्र शासनातर्फे देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आताही अनुदान मिळावे ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे नोंदवताच त्यांनी २३ मे नंतर आचारसंहिता संपेल तेव्हा ते केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करतील असे आश्वासन मिळाले’.