शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम देण्याची केलेली घोषणा खोटी – पवार

टीम महाराष्ट्र देशा- राज्यात सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही एक फसवणूक आहे. शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम देण्याची केलेली घोषणा देखील खोटी आहे. उत्पन्न खर्च कमी दाखवयाचा आणि नंतर किंमत ठरवायची असा सरकारचा डाव असून परिस्थिती अवाक्याबाहेर गेल्यावर पाऊल उचलायचे ही सरकारची नीती आहे. राज्यातली शेती अस्वस्थ झाली, उद्ध्वस्त झाली, त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, एकूणच सरकारच्या घोषणा या लाबाडाच्या घरचं अवताण आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.

औरंगाबाद मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर राष्ट्रवादीची हल्लाबोल यात्रेची सांगता सभा आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या प्रमुख दिग्गजांनी हजेरी लावली.

शरद पवारांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे –

  • आठ महिने झाले, तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाही
  • हे सरकार फसवं, फक्त आश्वासनं देतं
  • शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव नाही.
  • मराठवाड्यातील महत्त्वाचं कापसाचं पीक बोंडअळ्यांनी उद्धस्त केलं, सरकारची मदत नाही.
  • येत्या काळात मराठवड्यातील तरुण महाराष्ट्रात परिवर्तनाची एेतिहासिक कामगिरी करतील
  • हल्लाबोल यात्रेला मिळालेला प्रतिसाद, सभांना होणारी गर्दी डोळ्यांचं पारणं फेडणारी

शरद पवार यांची फेसबुक पोस्ट – 

मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड संख्येने #HallaBol सभेला लोक आले. तुळजापूर येथून सुरू झालेल्या या यात्रेत हजारो कार्यकर्ते, शेतकरी, कामगार व युवक सहभागी झाले. पक्षातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी २६ सभा यशस्वी केल्या त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. सर्व सभांना असलेली उस्फूर्त उपस्थिती ही डोळ्यांचे पारणे फिटावे अशी होती. याचा अर्थ लोकांच्या मनात सरकारविरोधात असंतोष आहे.

१६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. घरादारावर पाणी सोडून कुणालाही आत्महत्या करावीशी वाटत नाही. पण परिस्थिती हाताबाहेर जाते, तेव्हाच माणूस असा निर्णय घेतो आणि हा निर्णय घेण्याचे कारण आज शेती उध्वस्त झाली आहे. मराठवाड्यात कापूस हे महत्त्वाचे पिक आहे. बोंडअळीमुळे हे पिक उध्वस्त झाले. राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना मदत करण्याचे काढलेले निवेदन मी वाचले. बियाणाच्या कंपन्या आर्थिक मदत करणार असे सरकारने सांगितले आहे. मात्र मी शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की या कंपन्यांकडून एक दमडाही मदत मिळणार नाही.

केंद्र सरकारने काल अर्थसंकल्प मांडला. स्वामिनाथन आयोगाच्या हवाल्यानुसार उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के हमी भाव देणार असं सरकारने सांगितले. हे साफ खोटे आहे. उत्पादन खर्चच कमी करायचा आणि त्यावर पन्नास टक्के नफा देतो असे म्हणायचे, हे काही खरं नाही. २५ पिकांवर अशाप्रकारे पन्नास टक्के हमीभाव देणार असल्याचे सांगितले. आज शेतकरी वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेतात. आज राज्य आणि केंद्र सरकारकडे या पिकांची पाहणी करुन खरेदी करण्याची यंत्रणा आहे का? खरेदीची यंत्रणा, साठवणूक करण्याची सोय याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही. पुढच्या खरीप हंगामापासून हमीभाव देऊ असे सांगितले गेले आहे. याचा अर्थ निवडणूक होऊन जाईल तरी काहीही होणार नाही. भाजप सरकारने शेतमालाला हमीभाव देण्याचे जे आश्वासन दिले ते प्रत्यक्ष मिळाल्याशिवाय यावर विश्वास ठेऊ नये. हे लबाडाच्या घरचं आवतण आहे.

आम्ही ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. आठ ते दहा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. भाजपच्या कर्जमाफीला आठ महिने झाले. तुम्ही महाराष्ट्रात कुठल्याही गावात जाऊन विचारा कर्जमाफी झाली का? नकारात्मक उत्तर मिळते. आम्ही सत्तेत असताना शेतकऱ्यांसाठी असणारा कर्जपुरवठा ८६ हजार कोटींवरुन ९ लाख कोटींवर नेला होता. कर्जपुरवठा करण्यासाठी काही रक्कम वाढवल्याचे भाजप सांगते. मात्र ती रक्कमही त्याला मिळत नाही. पै पै मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाडले जाते. पिकपाणी चांगले पाहिजे असेल तर शेतीला पाणी दिले गेले पाहिजे. पण सरकार वीजेचे कनेक्शनच तोडत आहे. शेतकरी अडचणीत असताना त्याला मदत करायचे सोडून वीज तोडून त्यांना आत्महत्येच्या मार्गावर ढकलण्याचे काम सरकार करत आहे. दुसऱ्या बाजूला देशात नोकरभरती, उद्योगात रोजगार वाढ, संस्थांमध्ये नोकरभरती यावर बंदी आहे. बेरोजगारी, महागाई व दंगलीमुळे आज देशातील जनता त्रस्त आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी मुस्लिम समाजाने प्रभात फेरी काढली. त्यावर भाजपच्या विचाराच्या लोकांनी हल्ला केला. त्यातून शांत असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये दंगली उसळल्या. ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर मुस्लिम भगिनींना संरक्षण द्यायचा विचार असेल तर मुस्लिम समाजाच्या धर्मगुरूंना विश्वासात घेऊन पाउलं टाकता येतील. तलाक या कुराणाने इस्लामच्या माध्यमातून दिलेल्या मार्गात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कुठल्याही राज्यकर्त्याकडे नाही. तुम्ही त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करता याचा अर्थ एका धर्माच्या लोकांना समाजामध्ये एका वेगळ्या स्थितीला नेऊन पोहचवण्याचं काम तुम्ही करताय. त्याला आम्ही कदापि पाठिंबा देणार नाही.

शरद पवार यांचे औरंगाबाद येथील संपूर्ण भाषण.