राज्यात सेना-भाजप हे दोनच लाभार्थी- विखे पाटील

नागपूर:  राज्यात नुकत्याच आलेल्या ओखी वादळाहून अधिक नुकसान युती शासनाने गेल्या तीन वर्षात केलेय. शासकीय जाहिरातीत काहीही नमूद असले तरी या सरकारचे भाजप आणि शिवसेना असे दोनच लाभार्थी असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज, रविवारी नागपुरात केली.हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित विरोधकांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी त्यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्का टाकत असल्याचे जाहिर केले. यावेळी पत्रकारपरिषदेला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.यावेळी विखे-पाटील म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्यात 10 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. ज्या 41 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा दावा राज्य सरकारने केला त्यांची नावे राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर तातडीने प्रसिद्ध करावीत म्हणजे खरे काय आहे ते समोर येईलच असे आव्हानही त्यांनी दिले.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या संयुक्त पत्रकार परिषदेत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढवला. वेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, तीन वर्षांत सर्व घटकांवर अन्यायकारक घोषणा होऊनही कर्जमाफी झाली नाही. हे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी झाले असून, कर्जमाफीचा घोळ हा ‘इनोहो’ या कंपनीमुळे झाला आहे. सरकारने या कंपनीला कंत्राट दिले होते. कापूस उत्पादकांचे तीस हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी 25 हजार नुकसान भरपाईची मागणी या अधिवेशनात करणार आहे.

तसेच सर्व स्तरावर सरकारचा खोटारडेपणा जनतेच्या लक्षात आला आहे. सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी रकमेसहित अधिवेशनात ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला असून, महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी झाली आहे. मागील सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थींना त्यांनी आमच्या सरकारचा लाभार्थी म्हणून सांगितले आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त करणाऱ्या सरकारने राज्य भ्रटाचारयुक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मोबाईल तपासले तर फरार मुन्ना यादव कुठे लपून बसलाय हे कळेल, असेही मुंडे म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री खरचं पारदर्शी असतील तर ज्या मंत्र्यांच्या विरोधात घोटाळ्यांचे आरोप आहे. त्या मंत्र्यांवर चौकशी लावावी, अशी मागणीह त्यांनी केली