वैद्यकीय शिक्षण विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा- धनंजय मुंडे

नागपूर : विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण, शेतकरी कर्जमाफी आणि भविष्य निर्वाह निधी अशा विषयांना हात घातला. यावेळी मुंडे म्हणाले की, राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये लागणाऱ्या ऑर्थोपॅडिक इम्पलांटस (सांधेदुखीच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे) या उपकरणांची अवास्तव खरेदी करुन 29 कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला.

सोळा महिन्यांपूर्वी वैद्यकिय शिक्षण विभागाने 29 कोटी रुपयांची ही उपकरणे खरेदी केली. तीन लाख 54 हजार 645 उपकरणांपैकी 15 महिन्यांत केवळ 15, 354 म्हणजे पाच टक्केही वापर झाला नाही. अवास्तव खरेदीमागे मंत्रालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संगनमत असून अवास्तव दराने या उपकरणांची खरेदी करण्यात आली असून आगामी 15 वर्षे ही उपकरणे संपणार नाहीत.

याप्रकरणी त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही केली. अनुदानित शाळांच्या मान्यतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शालेय शिक्षण विभागाने 1 जुलै 2016 रोजी कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या व त्यानंतर अनुदानासाठी पात्र केलेल्या 188 शाळांच्या यादीतही घोटाळा असून मुल्यांकनच न झालेल्या प्रत्यक्षात बंद असलेल्या शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.

शाळा अनुदान मान्यतेचे एक रॅकेट असून याबाबत तीन वेळा पत्रव्यवहार करुनही चौकशी होत नाही. म्हणून या संपूर्ण मान्यताप्रक्रियेची अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्यामार्फत समिती गठित करून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. गेल्या तीन वर्षात 1 लाख 70 हजार कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या करुन ऐतिहासिक कर्जमाफीसारख्याच ऐतिहासिक पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. राज्याचा कर्जाचा बोजा 4लाख 44 हजार रुपये करूनही शेतकऱ्याला मात्र कर्जमुक्त करता आले नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

त्याचप्रमाणे राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत प्रवेश केलेल्या कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी योजना तसेच जुनी पेन्शन योजना बंद करून डी.सी.पी.एस./एन.पी.एस. (अंशदाय निवृत्ती वेतन) योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे ती बंद करून पुर्ववत जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली.