जीआयएस प्रकल्पाअंतर्गत औरंगाबाद शहराचे उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून होणार सर्वेक्षण!

औरंगाबाद : महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यासह प्रशासकीय सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आयएमईजीएस व जीआयएस प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. आयएमईजीएसच्या कामासाठी मार्स कंपनीची तर जीआयएससाठी अ‍ॅम्नेक्स इंन्फोटेक्नॉलॉजी कंपनीची निविदा अंतीम केली आहे. औरंगाबाद स्मार्ट सिटीने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मनपा अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी (दि.९) एजन्सीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शहराचे उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

निविदा प्रक्रियेनंतर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एमनेक्सला जीआयएस प्रकल्प आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प मार्स टेलिकॉमला गेल्या महिन्यात प्रदान केला. एएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांच्या निर्देशानुसार बुधवारी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त बी.बी. नेमाने, सहायक संचालक नगररचना जयंत खरवडकर, कार्यकारी अभियंता एबी देशमुख यांच्यासमवेत बैठक झाली.

या बैठकीत संबंधित अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींच्या प्रतिनिधींनी जीआयएस प्रकल्पातील घटक व कार्यक्षेत्र, प्रकल्पाचे वेळापत्रक, प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडे, भागधारकांची जनजागृती, नियमित अहवाल सादरीकरण, मुख्य आव्हाने, आवश्यक समर्थन, जोखीम प्रतिसाद योजना, जीआयएस सर्वेक्षण, डेटा अधिग्रहण प्रक्रिया तसेच मनपा आणि एएससीडीसीएलकडून लागणारी माहिती दिली.

जीआयएस प्रकल्पात हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर वितरण, सिटी बेस नकाशा तयार करणे, सर्वेक्षणातून डेटा संकलन आणि जीआयएस प्लॅटफॉर्म तयार करणे यांचा समावेश आहे. समर्पित जीआयएस सेल, ग्लोबल पोसिशनिंग सिस्टिम सर्वेक्षण व ड्रोन सर्व्हे, उपग्रह प्रतिमा संपादन व बेस नकाशा निर्मिती व मालमत्ता सर्वेक्षण यांची स्थापना करणे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट पुरवठा व स्थापना सामील आहे.

या प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद शहरात १७० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे आढळून आले आहे. शहराच्या मालमत्तांच्या जीआयएस डेटाचे डिजिटलायझेशन तीन स्तरांद्वारे केले जाईल अर्थात ड्रोन सर्वेक्षण, दारोदारी सर्वेक्षण आणि एनआरएससी, हैदराबाद मधील उच्च रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा आणि मनपा आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे उपलब्ध डेटाद्वारे एजन्सी मे २०२२ पर्यंत मालमत्ता व पाणीपुरवठा धारकांची व इतर सर्व थरांची ओळख व मॅपिंग १०० टक्के पूर्ण करेल.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP