सामना अग्रलेख: फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा ‘हे’ महत्त्वाचे आहे

Saamana

मुंबई: २ दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने तब्बल ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल केला आहे. या धोरणाने देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात अमुलाग्र बदल होतील, असे शैक्षणिक तज्ञांचे मत आहे. पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात पुढे येणार आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत.

या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे मातृभाषेची असलेली गरज, यासोबतच देशभरातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ज्ञानासोबतच  कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही. यावर आज सामनातून ‘शिक्षणाच्या आयचा…’ हा एक लेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

मोठी बातमी : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी रुग्णालयात दाखल

नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल!

महिलांबाबत गैरप्रकार खपवून घेणार नाही, यशोमती ठाकूर कडाडल्या

पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले.

त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टय़ाबोळ केला. मोदी सरकारने 34 वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे.

या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, मिशनऱ्यांची ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांसंदर्भात हा मातृभाषेतून शिक्षणाचा नियम कसा लागू करणार? देशभरात आज इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याची लाट आली आहे.

यासोबतच मातृभाषा आणि संस्कृती यावर देखील सामनातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे. मातृभाषा ही उपजीविका, व्यापार, उद्योग, संशोधनास पूरक नाही असे मत लोकांनी करून घेतले आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांत मराठी शाळा बंद केल्या, मराठी शिक्षक बेकार झाले. हे चित्र धक्कादायक आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, आता नव्या धोरणानुसार दहावी-बारावीच्या परीक्षा संपल्या. त्यांचे ते बोर्डच रद्द करून 5+3+3+4 असा नवा बार केंद्र सरकारने उडवला आहे. यापुढचे शिक्षण हे फक्त पुस्तकी पोपट निर्माण करणारे किंवा पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील, तर व्यवहारी व व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल.

तसेच, हे नवे शैक्षणिक धोरण 2022-23 पासून राबविले जाईल. यापुढे ‘दहावी-बारावी’ असे जे शिक्षणाचे स्तर होते ते राहणार नाहीत. दहावी-बारावीच्या प्रमाणपत्रांचे महत्त्वच संपवून टाकले. गुणवत्तेची, टक्केवारीची स्पर्धाच मोदी सरकारने संपवून टाकली. गुणवत्तेच्या निकषावर राज्यही चालत नाहीत, तेथे शिक्षणाचे काय? नव्या शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रम कोणत्या विद्यापीठात तयार करणार व हे तज्ञ कोणत्या शाखेतून (विद्यापीठ) येत आहेत ते समजून घेणे औत्सुक्याचे आहे. ”महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घ्याच” असा हेका लावणाऱयांनी नवे शैक्षणिक धोरण वाचायला हवे.