विधानसभेत औरंगाबादेतील कचरा प्रश्न पेटला

कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विलगीकरण व विल्हेवाट लावण्याची राज्य शासनाची भूमिका

मुंबई: औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासन औरंगाबाद महापालिकेला निधी उपलब्ध करुन देईल. सध्या कचरा टाकण्यासाठी तात्पुरत्या जागा ठरविण्यात आल्या आहेत. मात्र भविष्यात कचऱ्याचे डंपिंग बंद करुन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याचे विलगीकरण व विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपणभूमीचा वापर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अजित पवार व इम्तियाज जलिल यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, औरंगाबाद शहराचा कचरा गेली २० ते २५ वर्ष ज्या क्षेपणभूमीवर टाकला जाता होता त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी ३ ते ४ जागा देखील पाहिल्या. मात्र स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून मुख्य सचिवांमार्फत प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये क्षेपणभूमीचे कॅपिंग करणे, बायोमायनिंगच्या माध्यमातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, निश्चित कालावधीत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रक्रीया करणे असे राज्य शासनाच्यावतीने नमुद करण्यात आले आहे.

याप्रश्नी औरंगाबाद महापालिकेला मदतीची राज्य शासनाची भूमिका असून कचऱ्याच्या शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीसाठी निधी देखील दिला जाईल. तात्पुरत्या स्वरुपात ज्या जागा ठरविण्यात आल्या आहेत. तेथे सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल. कचऱ्याचे डंपिंग बंद करण्यात येणार असून बायोमानिंगच्या माध्यमातून क्षेपणभूमीतील कचऱ्याचे विल्हेवाट लावली जाईल.

मुंबई, पुणे येथे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचरा विलगीकरण व विल्हेवाटीसाठी सुरुवात झाली असून यासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिकेस आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. महापालिकांना डंपिंगसाठी क्षेपणभूमी देण्यात येणार नाही. असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.