मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. जोपर्यंत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई पुढे ढकलावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवसेनेचे उद्धव गटाचे नेते सुनील प्रभू यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सध्या एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शिंदे गटातील १९ आमदारांच्या अपात्रतेची. यावर आज झालेल्या सुनावणीवर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राजकीय भांडणावर दाखल झालेल्या अन्य याचिकांवरही 11 जुलै रोजीच सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. दरम्यान, राज्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असून विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली आहे. नियमानुसार आता स्पीकर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी करणार आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण किचकट असल्याचे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणावर खंडपीठ नेमणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “सत्तेसाठी केला जाणारा घोडेबाजार बघता परिशिष्ट १० तसंच राज्यपालांची भूमिका याबद्दल व्यापक मंथन होऊन अधिक स्पष्टता येणं हे लोकशाहीच्यादृष्टीने अधिक गरजेचं आहे. त्यामुळं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्हच आहे.” असे रोहित पवार म्हणाले.
सत्तेसाठी केला जाणारा घोडेबाजार बघता परिशिष्ट १० तसंच राज्यपालांची भूमिका याबद्दल व्यापक मंथन होऊन अधिक स्पष्टता येणं हे लोकशाहीच्यादृष्टीने अधिक गरजेचं आहे. त्यामुळं बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्हच आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 11, 2022
“परंतु हे सर्व होत असताना ‘Justice delayed is justice denied’ या तत्वाचा विसर मात्र पडायला नको. न्यायपालिका याबाबत योग्य निर्णय घेईल, अशी आशा आहे,” असे देखील रोहित पवार म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या :
