रोहिंग्या मुस्लीम देशासाठी धोकादायक :केंद्र सरकार

रोहिंग्या मुस्लीमांचा वापर करुन पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना देशात दहशत निर्माण करतील ;केंद्र सरकार

वेब टीम ;३ ऑक्टोबर रोजी रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुद्यावरील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे . तत्पूर्वी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून रोहिंग्या मुस्लीम हे देशासाठी धोकादायक असल्याचं देखील मत केंद्र सरकारने व्यक्त केल आहे. त्याच बरोबर कोर्टाने या प्रश्नात दखल देऊ नये अशी विनंती करण्यात आली आहे .

म्यानमारच्या रखाइन राज्यात लष्कर आणि रोहिंग्या उग्रवाद्यांशी संघर्ष सुरु आहे. यात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. आत्तापर्यंत भारतात जवळपास 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी शरण घेतली आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि राजस्थानमध्ये रोहिंग्या मुस्लीमांनी शरण घेतली आहे.

म्यानमार मधून पलायन केल्यानंतर या मंडळीनी बांग्लादेशात प्रवेश मिळवला मात्र बांगलादेशातून देखील त्यांना हुसकावून लावण्यात आले . त्यानंतर घुसखोरी करत त्यांनी भारतात प्रवेश मिळवला . ओवेसी आणि काही संघटना तसेच काही नेतेमंडळी यांनी रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात राहू द्यावे यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले होते .

रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थींचं प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात गेलं असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना रोहिंग्या शरणार्थींचं देशात राहणं बेकायदेशीर आणि धोकादायक असल्याचं सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी 16 पानी उत्तर न्यायालयात सादर केलं आहे.

रोहिंग्या मुसलमानांच्या मुद्यावरून केद्र सरकारने अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे .केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, रोहिंग्या मुस्लीमांचं देशात राहणं बेकायदेशीर आहे. आम्ही यावर भारतीय घटनेतील अधिकारांचा दाखला देऊ शकतो, जे भारतीय नागरिकांना बहाल केले आहेत.भारताची लोकसंख्या जास्त असून या लोकांना शरण दिल्याने आरोग्य ,शिक्षण ,रोजगार याविषयी समस्या निर्माण होऊ शकतात शिवाय सांप्रदायिक तणाव देखील वाढू शकतो अस देखील सरकारचं मत आहे
रोहिंग्या मुस्लिमांचं भारतात राहणं देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्यचंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यांच्या अस्तित्वाने भारतीयांच्या हक्कावरही गदा येऊ शकते. काही रोहिंग्या मुस्लीमांचा दहशतवादी गटाशी संबंध असल्याचंही केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं आहे.दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानेही याप्रकरणी यावर सुनावणी करणं न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे की, नाही हे पाहावं लागणार असल्याचं स्पष्टं केलं.