घरदार आणि कारखाने विकून एफआरपी द्यावीच लागेल : महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

टीम महाराष्ट्र देशा : आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला मागणी नसल्याने घरदार आणि कारखाने विकून संचालक आणि पदाधिकार्‍यांना उसाची एफआरपी द्यावीच लागेल, असा इशारा महसूल व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला उठाव होत नाही. दर कोसळल्याचे कारण पुढे करीत जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ‘एफआरपी’चे ६०० कोटी रुपये थकविले आहेत. राज्यातही अशीच स्थिती आहे. तरीही कारखानदारांना थकीत एफआरपीची रक्कम द्यावीच लागेल.’’ कारखान्यांनाही वार्‍यावर सोडता येणार नाही, असे सांगून पाटील म्हणाले की, सरकारने कारखानदारांनाही वेळोवेळी मदत केली आहे. सध्या साखरेचे दर पडल्याने आर्थिक समस्या निर्माण झाली असेल; पण ती लवकरच सुटेल असेही पाटील म्हणाले.

सरकारने ‘एफआरपी’चा कायदा केला, दोन वेळा एफआरपी वाढवली. त्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपी दिलीच पाहिजे. एफआरपी देण्यासाठी कारखाने विका, नाहीतर मालमत्ता विका; पण एफआरपी द्या. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुंबईत सोमवारी (ता. २८) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आपण बैठक घेणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. साखरेच्या दरात सुधारणा होईल, तसेच साखर दर प्रतिकिलो 45 रुपयांपेक्षा खाली येणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तोपर्यंत कारखानदारांना एफआरपी अडवून ठेवता येणार नाही. कायद्याने एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. जर संचालक आणि पदाधिकार्‍यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना दिली नाही, तर त्यांच्यावर फौजदारीसह गंभीर कारवाई होईल, असा इशारा ना.पाटील यांनी दिला. उसापासून इथेनॉल बनविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता उसाला दर चांगला मिळेल, असे ना. पाटील यांनी सांगितले.

भाजपा सरकारने शेतकर्‍यांची ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली असून, दुसर्‍या टप्प्यात भूविकास बँकेसह २२ महामंडळांसाठी कर्जमाफीचा सरकार सकारात्मक विचार करीत आहे. लवकरच त्याबाबत तोडगा निघेल आणि ज्याप्रमाणे शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला त्याप्रमाणे भूविकास बँकेसह महामंडळांची कर्जे माफ होतील. त्यामुळे भूविकास बँकेच्या कर्मचार्‍यांचाही प्रश्‍न सुटेल, असे ना. पाटील यांनी सांगितले.