खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला आळा घाला, ‘पा’ कमिटीची मागणी!

औरंगाबाद : शासन नियमानुसार खाजगी विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये पहिल्या वर्गात २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी शासनाकडून शाळांना प्रदान करण्यात येते. या नियमांनुसार २५ % मोफत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासह मोफत पुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र शाळांकडून यासाठी फि आकारली जाते. नुकतेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पा कमिटीद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ११ आॅक्टोबर २०११ रोजी अधिसूचना काढून यासंदर्भात नियम तयार केले आहेत. या नियमांना महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ असे संबोधले जाते. परंतु महाराष्ट्र राज्यात खाजगी विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा विद्यार्थ्यांना पुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेश मोफत देत नाहीत. शाळा पालकांना हे साहित्य शाळेकडून किंवा ठराविक दुकानातून विकत घेण्यास सांगतात.  शिक्षण विभाग पालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून पालकांचे आर्थिक शोषण करण्याची मुभा शाळांना देत आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी औरंगाबाद दौऱ्यावर होते. अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या समस्यांविषयी बैठकीत ‘पा’ – पेरेन्ट्स अॅक्शन कमिटी महाराष्ट्र तर्फे आरटीई अंतर्गत २५ % प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेष शाळेने अधवा शासनाने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बालकांनी आरटीई २५ % मोफत प्रवेश योजनेतून इयत्ता आठवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.

परंतु इयत्ता नववीसाठी शाळा विद्यार्थ्यांकडून खूप मोठ्या शुल्काची मागणी करीत आहेत. फी भरणे शक्य नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आज शिक्षणापासून वंचित आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची परिपुर्ती करण्यासाठी आयोगाने महाराष्ट्र शासनास आदेश देण्याची मागणी केली आहे. सदस्यांनी यासंबंधी शासनाकडे पाठपुरावा करुन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास “पा” कमिटी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP