fbpx

सवर्णांना आरक्षण : हे विधेयक जुमला ठरू नये, सुप्रिया सुळेंनी चिमटा काढला

टीम महाराष्ट्र देशा- पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे

केंद्र सरकारने गरीब सवर्णांसाठी घोषित केलेल्या 10 टक्के आरक्षाणासंदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत सादर झाले. दरम्यान, या विधेयकावर सध्या लोकसभेत चर्चा सुरू असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आपापली भूमिका मांडत आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देणारं विधेयक मोदी सरकारनं आज लोकसभेत मांडलं. हे विधेयक जुमला ठरू नये, असा चिमटा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी काढला. राष्ट्रवादी काँग्रेस या विधेयकाला पाठिंबा असल्याचं देखील त्यांनी जाहीर केलं.

दरम्यान,सुळे यांनी सरकारला धनगर आरक्षणाची देखील आठवण करून दिली. महाराष्ट्रातला धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षण मागत आहे. त्यांना आरक्षण कधी मिळणार, असा सवाल सुळेंनी लोकसभेत उपस्थित केला.