‘मराठा समाजाला मराठवाड्यात ओबीसीतून आरक्षण द्यावे’, प्रा.प्रदिप सोळंकेंची मागणी

बीड : आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि विदर्भात मराठा समाजाला कुणबी असल्याने ओबीसीतून आरक्षण आहे. फक्त मराठवाड्यातील समाजबांधवांकडे तसे पुरावे नाहीत म्हणून आरक्षण नाही. बापट आयोगाने बीड व जालना जिल्ह्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करावे, अशी भूमिका मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे संयोजक प्रदीप सोळुंके यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

प्रा. सोळंके म्हणाले, मराठवाडा हा काही महाराष्ट्राचा म्हणजे तेव्हाच्या बॉम्बे स्टेटचा भाग नव्हता. हैदराबाद संस्थानचा हा भाग होता. जेंव्हा संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हा नागपूर व मराठवाडा हे २ वेगळे विभाग या राज्यात आले. नागपूर संस्थानने येताना काही अटी ठेवल्या तर मराठवाडा विनाअट सामील झाला. हैदराबाद संस्थानात मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण दिले होते. उर्वरित महाराष्ट्रात ते आजही आहे. मात्र, तत्कालीन सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांना ते दिले नाही. त्यामुळे इथल्या समाजावर मोठा अन्याय झाला. आता याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असून याबाबत कायदेशीर लढा सुरू आहे.

मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संवाद यात्रा
मराठवाडा हा पूर्वी हैदराबाद संस्थानात होता तिथे मराठ्यांना ओबीसींचा दर्जा होता. संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा विनाअट सहभागी झाला. मात्र, तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींचा दर्जा दिला नाही. मात्र, मराठवाड्यातील जे मराठे इतर राज्यात गेले त्यांना ओबीसींचा दर्जा तिथे दिला गेला. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची याचिका न्यायालयात आहे. शासनाकडेही तशी मागणी केली असून यासाठी मराठवाडा मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संवाद यात्रा काढल्याची माहिती प्रा. प्रदीप सोळंकेंनी दिली.

नच्चीपन आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा
नच्चीपन आयोगाने आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने हा अहवाल स्वीकारुन आरक्षण मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी प्रदीप सोळुंके यांनी केली आहे. कायदेशीर लढाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने विधीज्ञ द्यावा व पुरावे सादर करावेत, असे आवाहन याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण यांनी केले.

महत्वाच्या बातम्या

IMP