परभणी : जिल्ह्यातील सोनपेठ येथील एकात्मीक बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत असलेली इमारत पाडणे आणि त्या जागेवर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत बि.ओ.टी. तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या गाळ्याच्या ई – ऑक्शन प्रकरणी, शासन निर्णय व आदेशाचा भंग झाल्याने चौकशी करुन दोषींवर गुन्हे दाखल करीत स्थगिती देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी केली आहे. या संदर्भात परभणीच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांना आमदार दुर्राणी यांनी सोमवारी निवेदन दिले. या प्रकरणाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आपण या अधिवेशनात प्रश्न तर मांडूच परंतु, या घोटाळ्या विरोधात आंदोलनही उभारु, असा इशारा आमदार दुर्राणी यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सदर निवेदनात म्हटले आहे की, ‘मौजे दहिखेड अंतर्गत पंचायत समिती सोनपेठ येथील (गट क्रमांक २२४) मधील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाची इमारत २०१०-११ या दरम्यान जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून उभारण्यात आली. जवळपास ३० ते ३५ वर्ष या ईमारतीचा कालावधी असताना केवळ ११ वर्षातच ही ईमारत जिल्हापरिषदेंतर्गत काही पदाधिकारी व अधिकारी यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी शासनांच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करीत तसेच शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान करीत, मोठा खेळ खेळल्याचा आरोप केला आहे.
मोकळी जागा दाखवून त्या ठिकाणी बीओटी तत्वावर गाळे उभारणीचा खेळ, घोटाळा तसेच ई-ऑक्शन प्रक्रिया पूर्णतः बेकायदेशीर व वादग्रस्त आहे. या साखळीने या मोकळ्या जागेवर २६ गाळ्यांचे दोन टप्प्यात संकूल उभारणीच्या ई-ऑक्शनच्या घडामोडीत शासकीय कार्यालय इमारत बांधून देण्याबाबत पूर्णतः मौन बाळगले आहे. केवळ स्वतःचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता हा मोठा खेळ सुरु आहे. नगररचना विभागाच्या उपसंचालक, मुख्य अभियंता तसेच विभागीय आयुक्त यांच्या तांत्रीक मान्यता वगैेरे गोष्टी बंधनकारक असताना केवळ आर्थिक लूट करण्याकरीता हा प्रकार केला गेला असल्याचा आरोपही आ. दुर्राणी यांनी निवेदनात केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ४० टक्के उमेदवारी देण्याचा निर्णय क्रांतीकारी : पटोले
- ‘अंगूठा छाप’ मोदींमुळे आज देशाला ;हे’ भोगावं लागतंय; काँग्रेसची मोदींवर वादग्रस्त टीका
- पेट्रोल-डिझेल सस्ता चाहीए की नहीं? विचारत सत्ता मिळवली; इंधन दरवाढीवरुन राऊतांचा मोदींना टोला
- पवार साहेब, हर्बल तंबाखूच्या उत्पादनाला परवानगी द्या, शेतकरी श्रीमंत होईल- सदाभाऊ खोत
- औरंगाबादेत जिल्हा परिषदेच्या जागांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सीईओंनी कसली कंबर