नुकसान भरपाई देण्यास नकार, पीकविमा कंपनी विरोधात शिवसेनेची हायकोर्टात धाव

ओमराजे निंबाळकर

उस्मानाबाद : गेल्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. यानंतर पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित होते. पण कंपनीकडून मदत दिली जात नसल्याने खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विमा कंपन्याना थेट न्यायालयात खेचले आहे. लोकसभेत तसेच विधानसभेत आवाज उठविल्यानंतर शासनाने कंपन्यांना विमा देण्यासंदर्भात निर्देश देऊनही टोलवाटोलवी केली जात असल्याने लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गतवर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पंचनामे करून राज्य शासनाने तातडीने अनुदान देखील दिले. पीकविमा कंपनी मात्र ७२ तासात ऑनलाईन तक्रारीचा नियम दाखवून विमा देण्यास नकार देत आहेत. याबाबत खा. ओमराजे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आ. पाटील यांच्या प्रश्नावर प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली. तिथे राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्याना आदेश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. तरी या कंपन्यानी दखल घेतली नाही.

कंपन्या नफेखोरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला कळविले. केंद्राकडे कंपन्यांचा तीन वर्षाचा करार रद्द करण्याबद्दल राज्य शासनाच्या वतीने प्रस्ताव सादर केला. मात्र केंद्राने कंपन्याना अभय देत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला. त्यामुळे खा. ओमराजे व आ. पाटील यांनी नवनाथ शिंदे यांच्यासह पंधरा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मोदी सरकारकडून विमा कंपन्यांची पाठराखण
शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी केंद्राने कंपन्याना धडा शिकविण्याची गरज होती. मात्र, केंद्र सरकारने शेतकऱ्याऐवजी विमा कंपन्यांची पाठराखण केली आहे. यावरुन केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे हे समोर आले आहे, अशी टीका खासदार ओमराजे निंबाळकर व आ. कैलास पाटील यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

IMP