कर्जमाफीच्या आदेश बासनात, तर विभागीय आयुक्तांच्या स्वागतास जिल्हा प्रशासनाचे रेड कार्पेट

पुणे : शेतकरी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्वच शासकीय कार्यालयांच्या निधी खर्चावर मर्यादा आणल्या आहेत. यामध्ये कार्यालयांची रंगरंगोटी, नूतनीकरण, दुरुस्ती, नवीन वाहने खरेदीसह मंत्रालयातील सचिवांच्या विमानप्रवासाला स्थगिती दिली आहे. या आदेशाची काटेकारेपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही शासनाने सर्व प्रशासकीय प्रमुखांना दिले आहेत. मात्र हा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बासनात बांधून विभागीय आयुक्तांच्या स्वागताला अभिलेख कक्षामध्ये नव्याने रेड कार्पेट टाकले आहे. शिवाय विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेल्या ज्या ज्या विभागास भेट देणार आहेत, तिथेही नव्याने कार्पेट टाकले आहे.

एकीकडे शासन निधी खर्चात कपात करण्यास सांगत असताना दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या स्वागताला लाखो रुपये खर्ची टाकले जात आहे. याचा जाब विभागीय आयुक्त संबंधितांना विचारणार की त्यावर पांघरूण घालणार ? महापालिका, जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयीन कामकाजाची बुधवारी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी आढावा बैठक घेणार आहेत. बैठकीपूर्वी महापालिका, जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्षाची पाहणीही करणार आहेत.

मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागीय आयुक्त दळवी यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी केली आहे. विभागीय आयुक्त बुधवारी सकाळी महापालिकेची बैठक घेतील, यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिलेख कक्षाची पाहणी, झिरो पेंडन्सी, महामार्ग कामांचा आढावा याची बैठक घेणार आहेत. जिल्हा परिषदेकडून रेकॉर्ड रूम अद्ययावत केले असले तरी प्रत्यक्षात सुशोभीकरण, रंगरंगोटीवर प्रशासकीय निधी खर्च करण्यात आला आहे.

रविवारी रेकॉर्ड रूमसमोरीलच खोल्यांना आग लागल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुरक्षेचा विषय समोर आला आहे. सुटीच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील दोन खोल्यांना आग लागली. दोन दिवसांनंतरही आगीचे कारण सापडू शकले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्यासाठी तीन प्रवेशद्वार, रात्रीच्या वेळी कार्यालय परिसरात चालणारे अवैध प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसराची सुरक्षा यावर विभागीय आयुक्त प्रशासनाला काय सूचना देतील? हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे