fbpx

गिरणी कामगाराचं पोर झालं भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष, वाचा चंदकांत दादांचा संघर्षमय प्रवास

टीम महाराष्ट्र देशा :राज्यातील भाजपमध्ये नेतृत्वबदलाचे वारे वाहत आहेत. तर आता भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची वर्णी लागली आहे. स्वच्छ प्रतिमा आणि संघटनेत केलेलं काम यामुळेच त्यांची निवड करण्यात आली असल्याचं बोललं जात आहे. राज्यात आता काही काळातच विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम होणार आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष पद रिक्त न ठेवता लगेच भाजपने ही निवड जाहीर केली आहे.

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना राज्याच्या राजकारणाचा दांडगा अनुभव असल्याने भाजप श्रेष्ठींकडून राज्याच्या प्रदेशाध्यक्ष पदी चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या चंद्रकांत पाटील राज्याचे महसूल खात सांभाळत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेलं महसूल खातं चंद्रकांत पाटील सांभाळत असले तरी आता पर्यंत ते निष्कलंक आहेत. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीला प्रदेशाध्यक्ष पदी आणल्याचं भाजप नेत्यांकडून सांगितल जात आहे.

चंद्रकांत पाटील यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास हा अतिशय संघर्षशील आहे. चंद्रकांत पाटील यांचा जन्म १० जून १९५९ साली एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील बच्चू पाटील हे मिल कामगार होते. मुंबईमधील प्रभुदास चाळीमध्ये चंद्रकांत पाटलांचे लहानपण गेले. घरची परिस्थिती काहीशी बेताची असल्याने चंद्रकातदादांचे बालपण खडतर परीस्थित गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईमधील दादर येथील राजा शिवाजी विद्यालय म्हणजेच किंग जॉर्ज शाळेत झाले. फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून १९८५ साली त्यांनी पदवी प्राप्त केली. तसेच ऐन तारुण्यात असताना चंद्रकांत पाटील यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम करायला सुरुवात केली.

१९८० सालापासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पूर्ण वेळ काम पाहू लागले. १९८२ साली त्यांची प्रदेश मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. विद्यार्थी आणि युवा वर्गाच्या प्रश्नांवर लक्ष दिल्याने त्यांची १९८५ साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमध्ये क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून निवड झाली. यानंतर दादांनी शिक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि युवा वर्गाचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी भारतातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये दौरे केले.

२००४ साली चंद्रकांत पाटील भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झाले. २०१३ साली ते पक्षाचे उपाध्यक्ष झाले व जून २०१४ साली महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेवर निवडून गेले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ते कॅबिनेट मंत्री झाले. जुलै २०१६ पासून ते महसूल, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांचे मंत्री आहेत. तसेच राज्याचे दिवंगत कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे कृषी खात्याचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. दादांनी राज्याच्या सभागृहात आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनेक वर्ष काम केल्यामुळे भाजप श्रेष्ठींनी त्यांच्यावर येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवली आहे.

तसेच राज्यात भाजप सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मात्र दादांनी हा क्लिष्ट प्रश्न देखील सरकार मधील सहकारी नेत्यांच्या मदतीने सोडवला आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण देण्यात यशस्वी झाले. आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या नारायण राणे समितीने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. पण या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. यानंतर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी एकूण ५७ मोर्चे निघाले. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, तसा अध्यादेश काढला.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे, संवैधानिक पातळीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यातील सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मराठा समाजातील तळमळीचे नेते म्हणून चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करुन दादाकडे यासंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवली.

या उपसमितीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आदी सदस्य होते. दादांनी दुसऱ्या दिवसापासून मराठा आरक्षणापूर्वी मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काम हातात घेतले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसऱ्या दिवशीच (५ ऑक्टोबर २०१७) बैठक घेऊन मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सोईसुविधा मिळाव्यात; यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्यापत्ती वाढवली. या योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जास्तीत जास्ती संधी मिळाव्यात, यासाठी एकूण ६०५ कोर्सेसाठी ही योजना लागू केली.

मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्थाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेची मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाख केली. विशेष म्हणजे, केवळ हा निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, तर मराठा समाजातील तरुणांसाठी १० जिल्ह्यात वसतिगृह देखील सुरु केले. अनेक अडचणींवर मत करून भाजप सरकारने मराठा समजला दिलेले आरक्षण वैध असल्याचं उच्च न्यायालयने देखील मान्य केले. त्यामुळे हा आरक्षणाचा प्रश्न तडीस नेण्यास सरकारच्या वतीने चंद्रकांत दादांनी मोठी भूमिका बजावली.