रिझर्व्ह बॅंक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारातील अर्थमंत्रालयाचा हस्तक्षेप थांबवण्यात यावा, असा निर्वाणीचा इशारा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून गर्व्हनर उर्जित पटेल यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात मोदी सरकारच्या नोटाबंदीसह इतर निर्णयांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारचे निर्णय हे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता तसेच वैधानिक आणि व्यवहाराच्या कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करणारे असल्याचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे.

मोदी सरकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिका आणि कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करत असल्याची टीका अनेक वेळा झाली होती. दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनीही पत्र लिहून एक प्रकारे या टीकेला दूजोराच दिल्याचे आता बोलले जात आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णायमुळे आणि अर्थमंत्रालयाच्या इतरही विवीध निर्णयांमुळे व वाढत्या हस्तक्षेपामुळे रिझर्व्ह बॅंकेत मोठी नाराजी आहे. ही नाराजीच उफाळून आल्याने उर्जित पटेलांना पत्र लिहिण्यात आल्याची सुत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि बिमल जलान यांनी आणि नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणारे सर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून घेतले जात असल्याची टीका अमर्त्य सेन यांनी केली होती.

रिझर्व्ह बँकेतील चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिवाची नेमणूक होणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उर्जित पटेल यांना हे पत्र पाठविले आहे. या पत्रात कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना तीव्र स्वरूपात व्यक्त केल्या आहे. आता या पत्रावर गव्हर्नर काय विचार करणार तसेच, रिझव्ह बॅंक प्रशासनात याचे काय पडसाद उमटणार याबाबतही उत्सुकता लागून राहिली आहे. नोटबंदीचा निर्णय स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  8 सप्टेंबर 2016ला जाहीर केला. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वयत्ततेवर टीकेची झोड उठली होती.

  • सरकारचे निर्णय हे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता तसेच वैधानिक आणि व्यवहाराच्या कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करणारे आहेत.
  • रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचे सर्वोच्च अधिकार असलेल्या गव्हर्नरांनी तातडीने पावले उचलायला हवीत.
  • अर्थमंत्रालयाचा गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप हा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी अपमानास्पद आहे. त्यामुळे हा हस्तक्षेप तातडीने थांबविण्यात यावा.
  • अर्थ मंत्रालयाकडून आता संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने निर्लज्जपणे करण्यात येणारे हे अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही.
  • सरकार आमच्या कार्यकक्षेत अतिक्रमण करत असून आम्ही त्याचा निषेध करतो व हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराच कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.