fbpx

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील महिला असुरक्षित, राष्ट्रवादीची टीका

टीम महाराष्ट्र देशा : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालातून राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराची जी आकडेवारी समोर आली ती चिंता वाढवणारी आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत असल्याचे दावे फडणवीस सरकारकडून केले जात असले तरीही महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे अहवाल सांगतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

२०१६ मध्ये महिला अत्याचाराच्या एकूण ३१ हजार २७५ घटनांची नोंद होती. २०१७ मध्ये हा आकडा ३२ हजार ०२३ वर गेला. तर २०१८ मध्ये ३३ हजार ५५७ इतक्या अत्याचारांच्या घटना घटल्या आहेत. २०१८ या एका वर्षांत महिलांवरील बलात्काराच्या ४ हजार ७६ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. मुंबईसारख्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरातही महिला असुरक्षित आहेत. फडणवीस सरकारने महिला सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते.

महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी यंत्रणा निर्माण करू, असे दावे केले होते. परंतु यातील एकही गोष्ट घडलेली नाही. त्यामुळे गुन्ह्यांवर आणि गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यास हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होते.