राजीव गांधींच्या मारेकारांना सोडता येणार नाही : केंद्र सरकार

टीम महाराष्ट्र देशा : राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना नियोजित शिक्षेहून जास्त काळ कारावास भोगल्यामुळे तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या सुटकेकरिता सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. परंतु माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांना सोडता येणार नाही अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टाला शुक्रवारी दिली.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या २१ मे १९९१ ला करण्यात आली होती. हत्येच्या काही दिवसानंतर हत्येचा कट रचणाऱ्या व्ही. श्रीहरन, टी.सुथेन्द्रराजा,ए.जी. पेरारीवलन, जयाकुमार,रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन आणि नलिनी या सात जणांना अटक करण्यात आलेली होती. व्ही. श्रीहरन, टी. सुथेन्द्रेराजा आणि ए.जी. पेरारीवलन या तिघांना टाडा कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्टानेही ती शिक्षा कायम ठेवली होती. परंतु त्यांच्या दयेचे अर्ज ११ वर्षं प्रलंबित राहिल्यामुळे २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने या तिघांसह अन्य चौघांसह २२ वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

तामिळनाडू सरकारने सुप्रिम कोर्टात हे सात जण २२ वर्षांपासून म्हणजे १९९१ पासून वेल्लोरच्या मध्यवर्गीय कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. त्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात यावी असे आपल्या याचिकेत म्हटलं. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय या सात जणांना सोडता येणार नाही असं मत न्या. रंजन गोगोई, न्या के.एमजोसेफ आणि न्या.नविन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केलं होतं. केंद्र सरकारने त्या सातही जणांच्या सुटकेची परवानगी देण्यास नकार देत, ‘हे सातही जण एका माजी पंतप्रधानांचे मारेकरी असून कुठल्याही प्रकारची नरमाईची वागणूक त्यांना देता येणार नाही. तसंच कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसिजरच्या कलम ४३५ नुसार त्यांना सोडताही येणार नाही’ असंही म्हटलं आहे.

बाबरी मशीदीची जागा कोणालाही देणार नाही

You might also like
Comments
Loading...