आरक्षण न्यायालयात टिकवणे ही जबाबदारी सरकारची : मराठा क्रांती मोर्चा

सोलापूर/सूर्यकांत आसबे : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळात संमत केले परंतु संविधानिक तत्त्वावर मिळालेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे.जर या आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिली तर मराठा समाज वेगळी भूमिका घेईल त्याचसोबत न्यायालयीन लढाई लढेल असे स्पष्ट भूमिका मराठा समाजातील पुणे विभागाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी मांडली .रविवारी सायंकाळपर्यंत सोलापुरात राज्यस्तरीय मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांची बैठक चालली , याप्रसंगी ते बोलत होते.

केवळ आरक्षण मिळाले म्हणजे समाज सुजलाम-सुफलाम होणार नाही, तर भविष्यात समाजासमोर खूप मोठी आव्हाने आहेत.राज्यात संस्थात्मक पातळीवर नेटवर्क ची गरज आहे.मराठा समाजातील युवक युवतींना दिशा देणे गरजेचे आहे. समाजातील ‘क्लास’ वर्गाने ‘मास’ वर्गाकडे पहावे त्यामुळे समाजातील दरी कमी होईल. मराठा समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेणे हे गरजेचे आहे हे सांगताना ते पुढे म्हणाले की समाजामध्ये पॉलिटिकल व्हॅल्यूही कमी आहे. समाजातील प्रत्येक घटकांसोबत संवाद साधा. संवाद नाही ठेवले तर प्रश्न कसे मांडणार? मराठा दलित आणि मुस्लिम असा संघर्ष निर्माण होणार नाही .कारण एक आमदार जलील सोडला तर मुस्लिम समुदायाने मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे.येत्या पंधरा दिवसात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाईल असे त्यांनी बैठकीत सांगितले.

मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक आज सोलापुरातील मनोहर संस्कृतीक भवन येथे पार पडली. या बैठकीत राज्यभरातील मराठा समन्वयक, विविध पदाधिकारी व मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.विशेषतः महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास या बैठकीत सुरुवात झाली या बैठकीचे प्रास्ताविक माऊली पवार तर सुत्रसंचालन प्रा.गणेश देशमुख यांनी केले.

मराठा समाजाने शासनाकडे एकूण वीस मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी काही मागण्या केल्या आहेत. त्यापैकी कोपर्डीची घटना असून त्यातील आरोपी यांना फाशीची शिक्षा द्यावी ही मुख्य मागणी होती.तदनंतरची मागणी ही मराठा आरक्षण अशी होती आणि याच मागणीने मुख्य जोर पकडला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मराठा समाजात असलेलं मागासलेपण.त्यामुळेच शासनाने जरी मराठा आरक्षण विधेयक संमत केले असले तरी न्यायालयीन पातळीवर टिकवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे आणि त्याबाबत शासन गंभीर दिसत नाही असे याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, एकेकाळी मी ही आरएसएस चा कार्यकर्ता होतो परंतु आज याच आरएसएस ला हद्दपार करण्यासाठी काम करतोय.मीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखाच संघाच्या मुशीत तयार झालेला कट्टर कार्यकर्ता आहे.न्यायमूर्ती गायकवाड यांचा अहवाल हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया आहे.समाज परिवर्तनाचे माध्यम हे आरक्षण असून मराठा समाज हा आदिवासी सारखे जीवन जगत आहे.त्यांचे प्रश्न सोडण्यासाठी आरक्षण हवेच. सरकारने सुनावणीच्या वेळेस मोठा हलगर्जीपणा दाखवला. या मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणे हे अवघड आहे असे सांगतानाच ते म्हणाले की आरक्षणाच्या बाबत सरकार गंभीर नाही.येत्या 23 तारखेच्या सुनावणीला जर या आरक्षणाला स्थगिती दिली तरआम्ही वेगळी भूमिका घेऊ .यावेळी संपूर्ण राज्यातील विविध शहरांमधील मराठा समन्वयक रविवारच्या बैठकीत उपस्थित होते.

आजच्या राज्यस्तरीय बैठकीत सुहास सावंत, डॉक्टर स्मिता पाटील, ऍडव्होकेट स्वाती नखाते, भानुदास जाधव,रघुनाथ चित्रे पाटील, शांताराम बापू कुंजीर,प्रशांत इंगळे, विजय पवार,विजय काकडे, मनोज पाटील,संजय मिस्कीन, नंदाताई शिंदे, निर्मला शेळवणे यांची भाषणे झाली . त्यांनी आरक्षणाबाबत आपले मनोगत व्यक्त केले व्यक्त केले तसेच आरक्षणासाठी जीव देणाऱ्या  हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली त्यानंतर राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली आली.

You might also like
Comments
Loading...