डीसीसीतील भाजपच्या इच्छुकांना पुन्हा धक्का, कोर्टाने याचिका फेटाळली

बीड : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संस्था मतदारसंघातून बँकेच्या उपविधी नियमावर बोट ठेवून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्वचे सर्व 87 उमेदवारी अर्ज बाद केले होते. त्यानंतर विद्यमान सहकार मंत्र्यांच्या सहकार कक्षेतील प्रकरण त्यांच्यासमोर चालवण्यात येऊ नये व सहकारमंत्र्यांनी निकाल दिल्यानंतर आम्हाला पंधरा दिवसांचे प्रोटेक्शन द्यावे या बाबतची याचिका बीडमधील भाजपच्या पाच ते सहा जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. मात्र, सदरची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता विद्यमान सहकारमंत्री हे धनराज राजाभाऊ मुंडे यांच्या २०१५ च्या प्रकरणात काय निकाल देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रियेत हा निकाल महत्वपूर्ण मानला जात आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संस्था मतदारसंघातून बँकेच्या उपविधी नियमावर बोट ठेवून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्वचे सर्व 87 उमेदवारी अर्ज बाद केले होते. बँकेच्या उपविधी नियमात ज्या संस्थेचे ऑडिट ‘अ’ अथवा ‘ब’ आहे अशांनाच निवडणूक लढवता येते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपूर्वी या निमयाला तत्कालीन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती कायम समजत बीडमधील भाजपाच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मात्र कायदेशीरपणे त्यांचे अर्ज उडवले.

त्या उपविधीतील नियमाबाबतच धनराज मुंडे यांचे सहकार मंत्र्यांच्या कक्षेत एक प्रकरण सुरू आहे. उपविधीतील हे नियम काढून टाकण्यात यावेत, याबाबत आज विद्यमान सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या न्याय कक्षेत या प्रकरणावर निर्णय लागणार आहे, परंतु सत्ताधारी पक्ष आमच्या विरोधात निकाल देईल म्हणून धनराज मुंंडे यांच्यासह अन्य चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात काल एक याचिका दाखल केली.

या याचिकेत या याचिकेत विद्यमान सहकार मंत्र्यांच्या न्याय कक्षेत हे प्रकरण चालू नये अथवा निकाल दिल्यानंतर आम्हाला पंधरा दिवसांचे संरक्षण द्यावे, असे म्हटले होते, मात्र ही याचिका आज फेटाळून लावल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी हा महत्वपुर्ण विषय ठरत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या