पुणे वाहतूक शाखा १०० टक्के कॅशलेस

टीम महाराष्ट्र देशा-  सरकारने नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारने कॅशलेस व्यवहार वाढवण्याच्या दुष्टीने भर दिला होता. यासाठी खासगी व्यवसायिकांबरोबरच सरकारी कार्यालयांमध्येही कॅशलेस व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यात आले होते. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेतला असता सरकारी कार्यालयांमध्ये १०० कॅशलेस यंत्रणा पुणे शहरात वाहतूक विभागाने राबवलेली दिसत आहे.

वाहतूक पोलीस १७ मार्च कॅशलेस होणार असल्याची घोषणा पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी केली. यानंतर त्या दिशेने कामकाजही सुरु झाले. सध्याच्या घडीला वाहतूक पोलीस वाहतूक नियमभंगाचा दंड कॅशलेसच घेत आहेत. सुरूवातीला काही अडचणी जाणवल्या होत्या. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणानंतर तसेच पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध केल्यानंतर वाहतूक शाखा १०० टक्के कॅशलेस झाली आहे. वाहतूक पोलिसांकडे दंड आकारण्यासाठी ५०० स्वाईप मशिन आहेत.

एखाद्या वाहन चालकाने नियमभंग केल्यास त्याला क्रेडीट/डेबीट कार्डव्दारे दंड भरायला लावला जातो. एखाद्या वाहनधारकाकडे कार्ड नसेल तर त्याला जवळच्या मोबाईल कंपनीच्या आऊटलेटमध्ये जाऊन दंड भरायला जातो. येथून वाहतूक विभागाच्या खात्यात ऑन लाईन दंडाची रक्कम भरली जाते. इतकेच नव्हे तर नियमभंग करणाऱ्यांवर नजरही सीसीटीव्हीव्दारे ठेवली जात आहे. त्यांना दंडाचे चलन घरपोच पाठवले जाते. यानंतर शेजारच्या वाहतूक विभागात किंवा चौकातील पोलिसाकडेही कॅशलेस पध्दतीने वाहनचालक दंड भरु शकतो. वाहतूक शाखेतील कॅशलेस व्यवहारामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे वाहतूक पोलिसांनी पैसे घेऊन पावती दिली नाही अशा तक्रारीही सध्या येत नाहीत. वाहनधारकाने कार्ड पेमेंट केल्यानंतर लगेचच त्याच्या मोबाईलवर मेसेज येतो.

यामुळे वाहतूक शाखेतील कारभारही पारदर्शक झाला आहे. शहरात १२४५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. या कॅमेऱ्यांव्दारे वाहतूकीचा नियमभंग करणाऱ्यांवर नजर ठेवली जात आहे. एकाच वेळी सुमारे ३५ स्क्रीनवर शहरातील महत्वाचे वाहतूकीच्या चौकावर नजर ठेवली जात आहे. नियमभंग केलेल्या वाहनाचा नंबर टिपून त्याने आरटीओत रजिस्टर केलेल्या मोबाईल नंबरवर तात्काळ नियमभंगाची नोटीस व दंडाची रक्कम पाठवली जाते. नियमभंग केल्यानंतरही दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकाचा परवाना रद्द करण्यासाठी आरटीओकडे पाठवला जातो. तसचे त्याच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे