पुणे महापालिकेचा राज्य सरकारला झटका ; महानगर नियोजन समितीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

pune

पुणे : गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या- पुणे महानगर नियोजन समिती गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडून गठीत करण्यात आलेली होती. या समितीवर भारतीय जनता पार्टीचे पुण्याचे खासदार गिरीश बापट तसेच भाजपाच्या इतर आमदारांना स्थान देण्यात आले नव्हते. या विरोधात भाजपाचे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने बिडकर यांची याचिका दाखल करून घेत समितीवर करण्यात आलेल्या सदस्य नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश आज दुपारी दिले आहेत.

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट हे पालकमंत्री असताना त्यांनी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापन करण्यात मोलाची भुमिका बजावली. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार आले. नव्या सरकारने ‘पीएमआरडीए’साठी महानगर नियोजन समिती बनविली. या समितीवर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना स्थान देणे आवश्‍यक होते.मात्र, या समितीवर भाजपाचे पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्यासह इतर आमदारांना स्थान देण्यात आले नव्हते.

दरम्यान या नियोजन समितीमध्ये ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यक्षेत्रातील महापालिकांचे आयुक्त, नगर परिषदांचे प्रतिनिधी यांच्यासह सरकारच्या विविध उपक्रमांचे प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश केला गेला आहे. समितीमध्ये सुनील शेळके आणि संजय जगताप या दोन विधानसभा सदस्यांसह विशेष निमंत्रित म्हणून सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), श्रीरंग बारणे (शिवसेना) संजय राऊत (शिवसेना) या तीन खासदारांचा तसेच, तानाजी सावंत (शिवसेना) आणि संग्राम थोपटे (काँग्रेस) या दोन आमदारांचा समावेश करण्यात आल होता.

महत्त्वाच्या बातम्या