आयुक्तांच्या सल्लागारावर कारवाई करा – अरविंद शिंदे

पुणे : शहरातील बहुचर्चित २४ तास पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या सर्वकष अहवाल तयार करणे आणि अन्य कामासाठी पालिका एसजीआय या सल्लागाराला ११ वर्षात १८ कोटी फी देणार आहे. ही फी घेत असताना या सल्लागाराने स्वत:चाच अहवाल तपासण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडे निविदेच्या रक्कमेच्या पावणे दोन टक्के म्हणजे पाच कोटी रुपये मागितले होते.

त्यावरुन एस्टीमेट कमिटीने संबंधित सल्लागारावर कारवाई करण्यासाठी शिफारस केली होती. तरीही या सल्लागारवार कारवाई करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे असा खडा सवाल काँग्रेस गट नेते अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील बहुचर्चित २४ तास पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या सर्वकष अहवाल तयार करणे आणि अन्य कामासाठी पालिके इटलीच्या एसजीआय या सल्लागाराची नेमणूक केली.

या कामासाठी सल्लागाराला ११ वर्षात १८ कोटी फी देणार आहे. पण या सल्लागाराने यापुर्वीची निविदा रद्द करताना अनेक धक्कादायक बाबी केल्या असल्याचे आता उघड झाले आहे. पालिकेने २४ तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी या पुर्वी काढलेली निविदा रदद केली आहे. या रद्द केलेल्या निविदेवर पालिकेच्या एस्टिीमेट कमिटीने आक्षेप नोंदविले होते. त्यात सल्लागार पालिकेकडून फी पोटी १८ कोटी रुपये घेणार आहे. त्याचवेळी स्वताचाच अहवाल तपासण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडे निविदेच्या रक्कमेच्या पावणे दोन टक्के म्हणजे पाच कोटी रुपये मागितले होते.

त्यावरुन एस्टीमेट कमिटीने संबंधित सल्लागारावर कारवाई करण्यासाठी शिफारस केली होती. तरीही या सल्लागारवार कारवाई करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, असा खडा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. २४ तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी नेमलेल्या सल्लागाराने केवळ विशिष्ठ ठेकेदाराना हे काम मिळावे याच हेतुन अटी आणि शर्ती टाकल्या आहेत.

त्यामुळे या निविदामध्ये निकोप स्पर्धा झालेली नाही याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. २४ तास पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेचे काम अत्यंत संशयास्पद व गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकाराची कल्पना स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली आहे. याप्रकरणी आपण कॅग, सीबीसी व न्यायालयातही वेळ पडल्यास जाऊ. परंतु, पुणेकरांचा एक रुपयाही वाया जाऊ देणार नाही, अशा इशारा भाजपचे खासदार संजय काकडे यांनी दिला आहे. या सल्लागार कंपनीला काळया यादीत टाकतील आणि नवीन सल्लागार कंपनी नेमून नव्याने पारदर्शकतेने निविदा प्रक्रिया राबवतील अशी आशा असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.