मुंबई : विधानपरिषदेच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात दूषित झालं आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट पडली आहे. शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व अन्य 15 बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली. यानंतर असीम सरोदे यांनी या प्रकरणात नवी माहिती दिली आहे.
सरोदे म्हणाले कि, सध्या राज्यात जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात राज्यातील काही सामाजिक कार्यकर्ते, आणि लेखक यांच्याकडून बंडखोर आमदार आणि मंत्र्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. सध्या सगळे राजकीय पक्ष आपली मते मांडत आहेत. पण यात सामान्य नागरिकांचा नेमकं काय मत आहे. याचा विचार कुठलाही राजकीय पक्ष करत नाही.
तसेच या लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा देखील काहीतरी अधिकार आहे. यावर कुणीच काही बोलत नाही आणि म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचं सरोदे यांनी सांगितल आहे. आपलं कुठलेही राजकीय भान न ठेवता सगळे आमदार आणि मंत्री राज्य सोडून निघून गेले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे देखील आम्ही याचिकेत नमूद केलं असल्याचं असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केल आहे.
दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना नेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढे यामध्ये बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई १२ जुलैपर्यंत टळली. उपाध्यक्षांच्या सूचनेला उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 12 जुलै सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
>>> आमच्या सोशल मीडिया फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील व्हा! फेसबुक & टेलिग्राम ग्रुप <<<
>>> आपल्या परिसरातील महत्त्वाच्या समस्यांना वाचा फोडून, तुमच्या बातमीने बदल घडवा. { बातमी पाठवा SUBMIT NEWS } <<<
