कचरा प्रश्न औरंगाबाद: जनहित याचका उच्च न्यायालयाकडून मंजूर

औरंगाबाद: शहरात साठवलेल्या कचऱ्यावर केंद्र शासनाच्या घन कचरा नियम २०१६ अन्वये उपाययोजना करण्याचे निर्देश देत न्या.संभाजी शिंदे आणि न्या.एस.एम गव्हाणे यांनी या संदर्भात दाखल झालेली जनहित याचिका मंजूर केली. शहरातील नागरिक राहुल कुलकर्णी यांनी खंडपीठात ही याचिका दाखल केली होती.

शहरातील कचरा उचलला जात नसून त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून शहरात साथीचे रोग बळावले आहेत. महापालिका प्रशासन व राज्य शासनाने शहरात साठवलेले कचरा त्वरित उचलून त्याची घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार विल्हेवाट लावावी. अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती ही विनंति न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली.

केंद्र शासनाने २००० मधेच घनकचरा नियमावली लागू केली होती. त्यानंतर २०१६ला केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने घनकचरा व्यवस्थापना विषयी नवीन नियमावली लागू केली होती. त्या आधारे एक वर्षाच्या आत औरंगाबाद महापालिका आणि राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन करून त्यावर प्रकल्प उभारणे गरजेचे होते परंतु अशा स्वरूपाची कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. खंडपीठाने याचिका मान्य करून केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापना नियमावलीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. याचीकाकर्त्यांकडून अँड देवदत्त पालोदकर, शासनातर्फे अँड.अमरजीत गीरासे, मनपातर्फे अँड.राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे अँड.संजीव देशपांडे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अँड. महेंद्र नेर्लीकर यांनी काम पहिले .