प्रस्तावित राष्ट्रीय  वैद्यकीय आयोग विधेयक आणि  वैद्यकिय क्षेत्रात होणारे बदल.

नव्या विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्र कात टाकणार ?

सध्या केंद्र सरकार जुनाट भारतीय प्रचलीत कायदे व व्यवस्था बदलण्याचा जोरदार धडाका लावत .  त्याची सुरवात पंचवार्षिक नियोजन आयोगाने केली.हा आयोग  बरखास्त करत त्या जागी निती आयोगाची स्थापना केली आहे . त्याच बरोबर निती आयोगानेही अखिल भारतीय वैद्यकिय परिषद, पारंपारिक भारतीय उपचार पद्धती परिषद व केंद्रिय  होमिओपॅथीक परिषद पुर्णपणे  बरखास्त करण्याचा व त्याजागी नविन पारदर्शक सर्वसमावेशक  व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मागील काही दिवसांपासुन अखिल भारतीय वैद्यकिय परिषद तसेच  होमिओपॅथीक परिषद यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचार ,अनियमितता व मनमानीपणाच्या तक्रारी खुप आल्या होत्या.भारतीय वैद्यकिय परिषद,केंद्रिय   होमिओपॅथीक परिषद व पारंपरिक भारतीय औषधोपचार पद्धतींचा सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा बदलत सरकार या जागी  नविन कयदा घेवून येत आहे.निति आयोगाने याबाबत शिफारस करत यामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याचे सुतोवच केले आहे. हा येणारा कायदा  आधुनिक वैद्यकिय क्षेत्र ,  होमिओपॅथीक क्षेत्र व पारंपारिक  भारतीय वैद्यक क्षेत्राला नविन उच्च  दर्जा मिळवून देण्याचे प्रयत्न करणार आहे तसेच सर्वोत्तम पदवी व पदव्युत्तरशिक्षण देणे शक्य होणार आहे. पारंपारिक भारतीय वैद्यक शास्त्र व्यवसायिकांना  नवनवीन  संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणे,विविध भारतीय उपचार पद्धती यांचा संवाद साधणे, संस्थांच्या उद्देशांचे नियमित मुल्यांकन करणे, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे.सर्व बाजूने अंगिभूत अशा उच्च नैतिक मानकांची अंमलबजावणी करणे काळानुरुप बदलणाऱ्या देशाच्या धोरणानुसार लवचिकता अणणे हा यामागील उद्देश आहे.

medical

या कायद्यांतर्गत अखिल भारतीय वैद्यकिय परिषद ऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकिय आयोग या नावाने ओळखले जाईल.तसेच केंद्रिय  होमिओपॅथीक परिषद ऐवजी राष्ट्रीय  होमिओपॅथीक आयोग व भारतीय उपचार पद्धती आयोग अशी नवी ओळख मिळणार आहे.पारंपारिक भारतीय उपचार पद्धतीत सोवा रिग्पा या हिमालयाच्या कुशीत होणाऱ्या उपचार पद्धतीचा समावेश करण्यात आला आहे.हि उपचार पद्धती चिन,तिबेट,नेपाळ , लड्डाख,हिमाचल प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश महत्वाची भूमिका बजावते.हि पद्धती नूसार निसर्ग तसेच अग्नि,जल ,वायु,पवन,आकाश ह्या घटकांचा आजारपणात विचार होतो.बौद्ध भिक्खु या उपचार पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.

भारतीय उपचार पद्धती आयोगात ३ मंडळ असतील

१) आयुर्वेद , सिद्धा व सोवा-रिगपा मंडळ

२) योगा व नेचरोपॅथी   मंडळ

३) युनानी मंडळ

केंद्र सरकार या संदर्भात एक परिषद स्थापन करणार असून या परिषदेला सल्लागार परिषद असे संबोधले जाईल.या परिषदेच्या रचनेत राज्य सरकारद्वारा निर्देशित प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी  जो त्या राज्याच्या सर्वाधिक कॉलेजेस असलेल्या भारतीय उपचार पद्धती  विद्यापिठाच्या कुलगुरु पदी असेल.काही सदस्य हे गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित असतील जे केंद्र शाषित प्रदेशात असणाऱ्या सर्वाधिक कॉलेजेस संख्या असलेले विद्यापिठाचे कुलगुरु असतील.काही सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित जे भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, भारतीय व्यवस्थापन संस्था भारतीय विज्ञान संस्था यांचे संचालक असतील.

-doctors

परिषदेचे कार्य

-परिषद ही पुर्णपणे  सल्लागारचे काम करणार

-सल्लागार परिषदेद्वारा राज्यांना भारतीय उपचार पद्धती संदर्भात असणारे मत चिंता मांडण्यासाठी प्राथमिक मंच उपलब्ध करुन देणे आणि जो अजेंडा असेल तर त्यास मूर्त स्वरुप देण्यासाठी मदत करणे.

-परिषद ही आयोगाला सल्ला देईल काही मापके निश्चित करणे तसेच  च्या शिक्षण ,प्रशिक्षण व संशोधन यांवर देखरेख व सल्लामसलत करणे .

-परिषद ही सर्वसमावेशक  न्याय्य वाढविण्यासाठी अयोगाला सल्ला देणे.

– एक तरी बैठक वर्षातून एकदा होईल.

– सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय उपचार पद्धती आयोग, राष्ट्रीय  होमिओपॅथीक आयोग व आधुनिक वैद्यकिय अयोग यांची वर्षातून एकदा बैठक होऊन संशोधन व आपसातील सहकार्य या विषयी चर्चा होईल.

– भारतात कोणत्याही  वैद्यकिय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परिक्षा दिल्यानंतरच प्रवेश  होतील. Life saving advice from an expert

आधीच्या कायद्यानुसार संबंधित वैद्यकिय शिक्षणाची पदवी मिळविल्यानंतर तिचे राज्यात असलेल्या परिषदेकडे नोंदणी केल्यानंतर लगेच वैद्यकीय सेवा देणे वा खाजगी सेवा सुरु करता येत असे.पण अगामी विधेयकात यासंबंधी बदल करत आता नोंदणी नंतर वैद्यकिय सेवा देण्यासाठी अखिल भारतीय परवाना पात्रता परिक्षा देणे बंधनकारक असणार आहे.आयोगाच्या अंतर्गत वैद्यकिय मुल्यांकन व पत मानांकन मंडळ असणार आहे.या मंडळाचे काम महाविद्यालयाच्या मुलभूत सुविधा तपासणे,महाविद्यालयात गैरकारभार अढळल्यास कारवाई करणे,जे नविन महाविद्यालयाच्या परवानगी देणे इ.असणार आहे.उपरोक्त मंडळाची प्रत्येक महिण्यात एक बैठक होणे गरजेचे आहे.

 आयोगाच्या अंतर्गत नैतिक व नोंदणी मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.हे मंडळ परवाना धारक व्यवसायिकांची नोंदणी ठेवेल,राज्यातील रद्द व नकारलेल्या नोंदणी साठी या मंडळाकडे दाद मागू शकते.व्यवसायिक आचारसंहिता व वैद्यकिय नैतिकता यासाठी व्यवसायिकांना प्रोत्साहन देणे.असे स्वरुपाचे असेल.आयोगाचा आर्थिक लेखा अहवाल भारताचे  महालेखा परिक्षक यांच्या द्वारे होईलअसे  अमुलाग्र बदल घडवत केंद्र सरकार वैद्यकिय क्षेत्रात जागतिक पातळीवर नविन उंची गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे.

                                                                                             – डाॅ. सुनिलसिंग राजपुत