मुंबई : काल(२८ नोव्हें.)विधिमंडळ जे कायदे पारित करते त्याच्या परिणामांचा अभ्यास किंवा मूल्यमापन केले जात नाही. तसेच कायदे मंजूर करताना परिणामांचा विचार न केल्याने समस्या उदभवतात असे वक्तव्य सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण(N.V.Ramana) यांनी केले आहे.
या संदर्भात बोलत असतांना सरन्यायाधीशांनी परक्राम्य अधिनियमाच्या (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट) कलम १३८ चे उदाहरण दिले व यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयांवर भार वाढत असल्याचे सांगितले. विद्यमान न्यायालयांचे ‘व्यावसायिक न्यायालये’ असे नामकरण (री-ब्रँडिंग) केल्याने खटले प्रलंबित राहण्याची समस्या सुटणार नसल्याचेही ते म्हणाले. तसेच दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, विधिमंडळ जे कायदे पारित करते त्याच्या परिणामांचा अभ्यास किंवा मूल्यमापन करत नाही. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टचे कलम १३८ लागू करणे हे याचे उदाहरण आहे. अगोदरच कामाचा प्रचंड ताण असलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर हजारो खटल्यांचा बोजा वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष पायाभूत सोयी निर्माण केल्याशिवाय विद्यमान न्यायालयांचे ‘व्यावसायिक न्यायालये’ असे नामकरण केल्याने खटले प्रलंबित राहण्याची समस्या सुटणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, पुढे ते म्हणाले की, खटले प्रलंबित राहण्याचा मुद्दा बहुआयामी असल्याचे सांगतानाच, गेल्या दोन दिवसांत मिळालेल्या सूचनांवर विचार करून सरकारने हा मुद्दा निकाली काढावा, असे आवाहनही यावेळी रमण यांनी केले.
महत्वाच्या बातम्या:
- …तर आरोग्याची बंधने पाळावीच लागतील- मुख्यमंत्री ठाकरे
- दक्षिण आफ्रिकेतून स्वदेशी परतलेल्या व्यक्तीला नव्या व्हेरिएंटचा संसर्ग?
- ‘कितीही संकटं येवोत, सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्य सरकार काम करीत राहणार’
- हिंदूंची संख्या आणि ताकद कमी होत आहे- मोहन भागवत
- संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीसाठी शेतकरी नेते राकेश टिकैत झाले मुंबईत दाखल
